नेहरूसरकारने केली होती नेताजींच्या कुटुंबाची हेरगिरी?

पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारने नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या कुटुंबियांवर तब्बल २० वर्षे पाळत ठेवली होती. इंटेलिजन्स ब्युरोच्या (आयबी) दोन

नवी दिल्ली : पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारने नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या कुटुंबियांवर तब्बल २० वर्षे पाळत ठेवली होती. इंटेलिजन्स ब्युरोच्या (आयबी) दोन फाईल्समधून हे धक्कादायक सत्य समोर आल्याचा दावा केला जात असतानाच या वृत्ताने राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे.नेताजींच्या कुटुंबियांनी या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथकाद्वारे (एसआयटी) चौकशीची मागणी केली आहे तर काँग्रेसने सत्य उघडकीस आणण्यासाठी सरकारतर्फे संपूर्ण दस्तावेज जाहीर का करण्यात येत नाही, असा सवाल उपस्थित केला आहे. काही निवडक भागच सरकार का लीक करीत आहे, असे या पक्षाचे म्हणणे आहे. या फाईल्स सध्या नॅशनल आर्कायव्हस्मध्ये आहेत.पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता या वादाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. १९४८ ते १९६८ या काळात ही पाळत ठेवण्यात आली, असे सांगितले जात आहे. या काळात नेहरू यांच्याशिवाय लालबहादूर शास्त्री, गुलजारीलाल नंदा व इंदिरा गांधी या सुद्धा पंतप्रधान होत्या. मग हे सर्वच या कथित हेरगिरीत सहभागी होते काय? एवढेच नाही तर वल्लभभाई पटेल, राजगोपालाचारी, कैलाशनाथ काटजू, गुलजारीलाल नंदा, यशवंतराव चव्हाण आदी गृहमंत्री होते. त्यांचीही या प्रकरणात काही भूमिका होती काय, असा प्रश्न काँग्रेसचे प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी उपस्थित केला. अशी झाली कथित हेरगिरीयासंदर्भात करण्यात आलेल्या दाव्यानुसार १९४८ ते १९६८ या कालावधीत बोस कुटुंबियांवर पाळत ठेवण्यात आली होती. या २० वर्षांपैकी १६ वर्षे पंडित नेहरू देशाचे पंतप्रधान होते आणि आयबी थेट त्यांनाच रिपोर्ट करीत होती. ब्रिटिशांच्या काळापासून सुरूअसलेली हेरगिरी स्वातंत्र्यानंतरही आयबीने बोस कुटुंबियांच्या कोलकात्यातील वुडबर्न पार्क व ३८/२ एल्गन रोड या घरांवर पाळत ठेवत तशीच सुरू ठेवली होती. बोस कुटुंबियांना येणारी व त्यांनी इतरांना लिहिलेली पत्र सुद्धा आयबीचे हेर कॉपी करीत असत. विदेश दौऱ्यात सावलीसारखे त्यांच्या मागावर असत. नेमक्या कुठल्या कारणाने ही हेरगिरी केली हे स्पष्ट झाले नसले तरी नेताजींचे पुतणे शिशिरकुमार बोस व अमेयनाथ यांच्यावर आयबीचे जास्त लक्ष होते,असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.आयबीच्या फाईल्स बहुदा गोपनीय दस्तावेजांच्या श्रेणीतून हटविल्या जात नाहीत. परंतु मूळ फाईल अजूनही पश्चिम बंगाल सरकारकडे आहे. या फाईल्स चुकीने गोपनीय श्रेणीतून हटविल्या आल्या असण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)