संसदेतील गोंधळ दूर करण्यासाठी सामोपचाराची गरज

लोकशाही कार्यप्रणालीत संसदेचे कामकाज सुरळीतपणे पार पडणे हे फार आवश्यक आहे.

पी.जे.कुरियन यांचा सल्ला : ‘संसदेत व्यत्यय’ या परिसंवादात मान्यवरांनी मांडले रोखठोक मत नागपूर : लोकशाही कार्यप्रणालीत संसदेचे कामकाज सुरळीतपणे पार पडणे हे फार आवश्यक आहे. परंतु दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. संसद चालविण्यासाठी सत्ताधारी व विरोधक या दोघांची समान जबाबदारी असून यासाठी सामोपचाराची गरज आहे. संसदेत चर्चा व्हावी याकरिता सरकारने पुढाकार घ्यावा आणि विरोधकांनी सहकार्य करावे, असे मत राज्यसभेचे उपसभापती प्रो.पी.जे.कुरियन यांनी व्यक्त केले.‘लोकमत समाचार’च्या नागपूर आवृत्तीच्या २६ व्या वर्धापनदिनानिमित्त ‘संसदेत व्यत्यय : सामान्य विचार आणि वास्तव’ या विषयावर बुधवारी विशेष परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिसंवादामध्ये काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस व खासदार दिग्विजयसिंह, ज्येष्ठ मार्क्सवादी नेते सीताराम येचुरी, ज्येष्ठ अधिवक्ता अ‍ॅड. श्रीहरी अणे तसेच लोकमत वृत्तपत्र समूहाच्या ‘एडिटोरियल बोर्ड’चे चेअरमन व राज्यसभा खासदार विजय दर्डा यांनी रोखठोकपणे आपले विचार व्यक्त केले.संसदेच्या कामात व्यत्यय येण्यासाठी ‘इंटरप्शन’ आणि ‘डिसरप्शन’ या दोन शब्दांचा सामान्यत: प्रयोग करण्यात येतो. परंतु यांच्या अर्थात बराच फरक आहे. संसदेत सुरू असलेल्या चर्चांमध्ये निरनिराळे प्रश्न विचारून व्यत्यय आणला गेला तर, त्यातून नवीन विषय कळतात. परंतु जाणूनबुजून व्यत्यय आणणे हे चुकीचे आहे. कुणी असे करीत असेल तर खासदारपदाच्या शपथेचा तो भंग आहे. सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधकांकडे अनेक संसदीय आयुधे आहेत, परंतु जाणूनबुजून केलेल्या गोंधळामुळे आवश्यक कायदे पारित होऊ शकत नाहीत. संसदेचे काम योग्य पद्धतीने झाले नाही तर जनतेचा संसदीय प्रणाली व पर्यायाने लोकशाहीवरील विश्वास कमी होण्याचा धोका आहे. सरकारने विरोधकांचे म्हणणे संयमाने ऐकून घेतले पाहिजे आणि विरोधकांनी संसदेचे कामकाज चालू देण्यासाठी सहकार्य केले पाहिजे, असे कुरियन म्हणाले.विजय दर्डा यांनी संसदेची कार्यप्रणाली व कामकाजात येणाऱ्या व्यत्ययावर प्रकाश टाकला. संसदेच्या आधी किती बैठका व्हायच्या आणि आता त्यात किती घट आली आहे, हे त्यांनी आकडेवारीच्या माध्यमातून मांडले. देशात लोकशाहीला मजबूत करण्यासाठी संसदेचे कामकाज सुरळीतपणे चालणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी मांडले.संसदेचे कामकाज व्यत्ययामुळे ठप्प न होता अधिक सुरळीतपणे झाले पाहिजे, याकरिता संवैधानिक बदलांची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन सीताराम येचुरी यांनी केले. संसदेचे कामकाज कमीतकमी १०० दिवस चालले पाहिजे हे निर्धारित करण्याची गरज आहे. जनता या देशाची मालक आहे आणि संसद म्हणजे सरकार व जनतेच्या मधील दुवा. त्यामुळे संसदेचे कामकाड चांगल्या पद्धतीने चालले तर जनतेचा लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास दृढ होईल, असे ते म्हणाले.संसदेच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी प्रत्येक समस्येवर तोडगा शोधतात. त्यामुळे संसदेचे कामकाज चालविणे हे सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांचीही जबाबदारी आहे. सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली पाहिजेत. चर्चेपासून दूर राहणे म्हणजे सत्ताधाऱ्यांचा पळपुटेपणा आहे, असे दिग्विजय सिंह म्हणाले. त्यांनी आपल्या भाषणात केंद्र सरकारला आपल्या शैलीत चिमटे काढले. खासदारांचे प्राथमिक कर्तव्य हे नियम व कायदे बनविणे आहे. परंतु व्यत्ययामुळे हे होताना दिसत नाही. संसद सदस्यांना आपल्या प्राथमिक जबाबदारीकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे मत अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी व्यक्त केले. लोकमत समूहाचे ‘नॅशनल एडिटर’ हरीश गुप्ता यांनी परिसंवादाचे संचालन केले तर लोकमत समाचारचे संपादक विकास मिश्र यांनी प्रास्ताविक केले व आभार मानले. यावेळी निरनिराळ्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ तसेच मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.