- नितीन अग्रवाल, नवी दिल्ली
प्राप्तिकर, उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्कच्या मोठ्या रकमांची प्रलंबित अपिले वाढत जात आहेत. केवळ गेल्या चार वर्षांतील प्रकरणांची संख्या दुपटीपेक्षाही जास्त झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०१६-२०१७ मध्ये दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त प्राप्तिकराच्या प्रकरणांत ६.७२ लाख कोटी रुपये आणि उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्कची १.४५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त प्रकरणे प्रलंबित आहेत.आर्थिक वर्ष २०१५-२०१६ मध्ये ५,०५,६७५ कोटी रुपयांची ७३,८२१ प्रकरणे, २०१४-२०१५ मध्ये ३,७२,०७३ कोटी रुपयांची ५२,०१७ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. २०१३-२०१४ वर्षात प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ४२,३२२ होती. त्यात २,७५,६५१ कोटी रुपयांच्या मागणीसाठी अपील होते.शिवसेनेचे चंद्रकांत खैरे यांनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना जेटली म्हणाले की केंद्रीय उत्पादन तथा सीमा शुल्कची २०१६-२०१७ (जानेवारीपर्यंत) मध्ये उच्च मागणीच्या २८५३ प्रकरणांमध्ये १,४५,०९० कोटी रुपयांच्या मागणीची थकबाकी आहे. तसेच २०१५-२०१६ दरम्यान २५८२ प्रकरणांत १,१२,९२३ कोटी रुपये, २०१४-२०१५ मध्ये २२६१ प्रकरणांत ९४,२५९ कोटी रुपयांची अपिले प्रलंबित होती. त्याआधी २०१३-२०१४ मध्ये प्रकरणांची संख्या ११८१८ होती आणि त्यात १,१३,२२५ कोटी रुपयांची मागणी होती. प्राप्तिकर खात्याच्या १0 लाख रुपयांपेक्षा जास्तच्या अपिलांना उच्च श्रेणीची अपिले समजले गेले आहे. याचप्रमाणे सीमा तथा उत्पादन शुल्कसाठी २०१३-२०१४ पर्यंत एक कोटी रुपये आणि त्यानंतर दहा कोटी रुपयांच्या प्रकरणांना उच्च श्रेणीचे समजले गेले आहे. प्रलंबित रक्कम वसूल करण्यातील यशावर जेटली म्हणाले की विभाग त्याची आकडेवारी देत नाही.सहा लाख कोटींपेक्षा अधिक रकमेची प्रकरणे प्रलंबितअर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल २०१६ ते जानेवारी २०१७ दरम्यान दहा लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेची ९३,६९६ प्रकरणे प्राप्तिकर विभागात प्रलंबित आहेत. ही प्रकरणे ६,७१,८९६ कोटी रुपयांची आहेत.