निती आयोग नेमणार खासगी सल्लागार

पूर्वीच्या नियोजन आयोगाचा नवा अवातर म्हणून मोदी सरकारने स्थापन केलेल्या निती आयोगाने सरकारी सेवेतील सचिवांहूनही जास्त पगार देऊन कंत्राटी पद्धतीने खासगी सल्लागार नेमण्याचा प्रस्ताव केला आहे.

नवी दिल्ली : पूर्वीच्या नियोजन आयोगाचा नवा अवातर म्हणून मोदी सरकारने स्थापन केलेल्या निती आयोगाने सरकारी सेवेतील सचिवांहूनही जास्त पगार देऊन कंत्राटी पद्धतीने खासगी सल्लागार नेमण्याचा प्रस्ताव केला आहे.या सल्लागारांची पदे तीन स्तरांवर असतील व त्यांना पगार व अन्य लाभ मिळून दरमहा २.८८ लाख ते ३. ६४ लाख रुपये एवढा गलेलठ्ठ पगार देण्याचा निती आयोगाचा प्रस्ताव आहे. कॅबिनेट सचिव हे सरकारी सेवेतील सर्वोच्च पद असून सातव्या वेतन आयोगानुसार या पदाचा मासिक पगार २.५० लाख रुपये एवढा आहे. सनदी सेवेत ३० वर्षे घालविल्यानंतर सरकारी अधिकारी या पदापर्यंत पोहोचत असतो.नव्या कल्पना, नवे विचार आणि बुद्धिमत्ता ही फक्त सरकारी अधिकाऱ्यांची मक्तेदारी नाही. खासगी क्षेत्रांतही असे अनेक बुद्धिवंत उपलब्ध आहेत. त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा, ज्ञानाचा व अनुभवाचा देशासाठी उपयोग करून घेण्यात काहीच गैर नाही, हा या मागचा विचार आहे. असे लोक सरकारी पठडीची नोकरी कायमची करण्यास तयार होणार नाहीत. त्यामुळे त्यांना ठराविक काळासाठी कंत्राटी पद्धतीने सल्लागार म्हणून नेमण्याचा विचार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. खासगी क्षेत्रासोबत सरकारी सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांचाही प्रतिनियुक्तीवर नेमणुकीसाठी विचार केला जाऊ शकेल, असेही कळते.सूत्रांनुसार ठराविक विषयांसाठी असे सल्लागार नेमले जातील. वरिष्ठ सल्लागार, सल्लागार व उपसल्लागार अशा तीन स्तरांवर या नेमणुका करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या पदांसाठीचे पात्रता निकष व निवड-नेमणुकीचे नियमही निती आयोगाने तयार केले आहेत. या नियमांनुसार असे सल्लागार पाच वर्षांसाठी केली जाईल व त्यांना आणखी दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली जाऊ शकेल. निती आयोगातील संबंधित विषयाच्या सदस्याच्या अध्यक्षतेखालील निवड समिती इच्छुकांमधून निवड करेल. निवड व नेमणुकीचा अंतिम निर्णय निती आयोगाच्या उपाध्यक्षांच्या सल्ल्याने घेतला जाईल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)इच्छुकांमधून निवडनिती आयोगातील संबंधित विषयाच्या सदस्याच्या अध्यक्षतेखालील निवड समिती इच्छुकांमधून निवड करेल. निवड व नेमणुकीचा अंतिम निर्णय निती आयोगाच्या उपाध्यक्षांच्या सल्ल्याने घेतला जाईल.