शीलेश शर्मा,
नवी दिल्ली- व्यावसायिक परीक्षा मंडळाच्या (व्यापमं) कथित घोटाळ््यानंतर मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचे सरकार नव्या घोटाळ््यात अडकणार असल्याचे दिसत आहे. नर्मदा विस्थापितांसाठी असलेली मदतीची रक्कम राज्य सरकारमधील लोकांच्या मदतीने लुटल्या गेल्याचा उल्लेख एस. एस. झा आयोगाने अहवालात केला असून, तो अहवाल प्रसिद्ध होऊ नये म्हणून राज्य सरकार होईल तेवढा प्रयत्न केला होता. हा अहवाल जाहीर होऊ नये यासाठी सरकार उच्च न्यायालयाचीही पायरी चढले. परंतु न्यायालयाने झा आयोगाचा अहवाल प्रकाशित करून तो जाहीर करण्याचा आदेश देऊन सरकारला झटका दिला. अहवालात जे सत्य समोर आले त्याने डोळे विस्फारतात. अहवालाने म्हटले की, नर्मदाच्या विस्थापितांचे पुनर्वसन आणि त्यांच्या मदतीसाठी उपलब्ध करण्यात आलेले हजारो कोटी रुपये सरकारमध्ये असलेल्या लोकांच्या मदतीने लुटले गेले. हा मुद्दा काँग्रेसने मोदी सरकार आणि भाजपच्या विरोधात मोठे राजकीय हत्यार म्हणून वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘व्यापमं’पेक्षाही नर्मदा घोटाळा फार मोठा असल्याचे व त्यात भाजप नखशिखांत बुडाल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. पक्षाचे प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी पुनर्वसन आणि मदतीशी ज्यांचा काही संबंध नाही अशा लोकांना हे पैसे वाटले गेले, असा आरोप केला. >व्यक्तीच अस्तित्वात नाही तर मग पैसा गेला कुठे?ज्याला पैसा दिला गेला ती व्यक्तीच अस्तित्वात नाही तर मग पैसा गेला कुठे, असा प्रश्न सिंघवी यांनी विचारला. बनावट कागदपत्रे कोणी तयार केली? आमचे सरकार प्रामाणिक असल्याचा दावा करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या आयोगाबद्दल अजून काहीच का बोलत नाहीत?, असे ते म्हणाले.