ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 4 - करोडो रुपयांचं व्यवसायिक कर्ज घेणा-यांची नावं लवकरच सार्वजिनिक होऊ शकतात. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चार आठवड्यांमध्ये 500 कोटीहून जास्त व्यवसायिक कर्ज घेऊन ते न फेडणा-यांची माहिती देण्याचा आदेश दिला आहे.
मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकूर, एएम खानविलकर आणि चंद्रचूण यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) याप्रकरणी दाखवलेल्या असहमतीकडे दुर्लक्ष करत कर्जबुडव्यांची नावे सार्वजनिक करण्यास सांगितलं आहे.
ऑक्टोबरमध्ये खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान मोठं कर्ज घेऊन न फेडणा-यांची नावे का सार्वजनिक केली जाऊ नयेत ? असा सवाल आरबीआयला विचारण्यात आला होता. अशा कर्जबुडव्यांविरोधात ज्येष्ठ वकिल प्रशांत भूषण यांनी एका स्वयंसेवी संस्थेमार्फत जनहित याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी आरबीयला म्हटलं होतं की, अशा कर्जदारांची नावे सार्वजनिक केल्याने जो काही प्रभाव पडेल तो कर्ज घेणा-यांवर पडेल. पण असं करण्यावर आरबीआयचा आक्षेप का आहे ? असा सवालही विचारला होता.
आपण दिलेल्या आदेशाचा केंद्र सरकारकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्ज पुनर्प्राप्ती समितीशी काहीच संबंध नसल्याचंही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं. न्यायालयाने यावेळी कर्ज पुनर्प्राप्ती न्यायाधिकरणाच्या पायाभूत सुविधांची दखल घेत याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश केंद्राला दिला आहे, ज्यामध्ये पायाभूत सुविधांच्या सुधारणांसाठी घेण्यात येणा-या अॅक्शन प्लानची माहिती असावी.