नवी दिल्ली : सरकारने हातचे काहीही न राखता भारतीयांच्या परकीय बँकांमधील खात्यांविषयी इतर देशांकडून मिळालेली सर्व माहिती उद्या बुधवारी सकाळी 1क्.3क्र्पयत आपल्याकडे सुपुर्द करावी, असा आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयाने काळ्या पैशाविषयी आपली कठोर भूमिका मंगळवारी स्पष्ट केली.
ज्यांच्याविरुद्ध खटला दाखल करण्याइतपत प्रथमदर्शनी पुरावा तपासातून उघड होईल अशाच परकीय बँकांमधील खातेदारांची नावे उघड करता येतील. अन्यथा संबंधित देशाशी केलेल्या कराराचा भंग होईल, त्यामुळे न्यायालयाने आधीचा आदेश थोडा शिथिल करावा, अशी विनंती मोदी सरकारने केली होती. सरकारच्या याच भूमिकेच्या अनुषंगाने अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी, प्राप्तिकर विभागाने तपास करून खातरजमा केल्यानंतरच नावे उघड करणो कसे सयुक्तिक ठरेल, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सर्व (पान 1क् वर)