नागझिरी व कुवारखेडा ठेक्यांमध्ये अफरातफर वाळू लिलाव : शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्षाची कारवाईची मागणी

जळगाव : जिल्हा प्रशासनाने वाळू ई-टेंडरींगमध्ये नियोजनबद्धरीत्या अफरातफर करून मर्जीतील वाळू मक्तेदारांना ठेका मंजूर करण्यासाठी कटकारस्थान केले आहे. नागझिरी व कुवारखेडा या वाळू गटाची लिलावप्रक्रिया नव्याने घेऊन संबंधितांवर कारवाई करावी या आशयाचे निवेदन शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्षाचे जिल्हाप्रमुख गजानन मालपुरे यांनी प्रसिद्धीला दिले आहे.
नागझिरी वाळू गटासाठी संजय भीमराव निंबाळकर यांनी १३ कोटी रुपये तर कुवारखेडा गटासाठी योगेश दत्तात्रय जगताप यांनी १० कोटी रुपयांची ई-निविदा भरली होती. सदर निविदा उघडण्याच्या अंतिम क्षणी दोघा मक्तेदारांनी शासनाने नियुक्त केलेल्या एबीसी प्रोक्युअर या संस्थेला ई-मेल पाठवून सदर रक्कम नजरचुकीने भरली गेल्याचे कळविले होते. जिल्हा प्रशासनाने याबाबत कोणतीही माहिती अन्य इच्छुक मक्तेदारांना देण्यात आली नाही. त्यामुळे नागझिरी व कुवारखेडा येथील वाळू गट अनुक्रमे १३ कोटी व १० कोटी रुपयांना मंजूर झाल्याचे समजल्याने अन्य इच्छुक मक्तेदारांनी माघार घेतली. त्यानंतर मात्र कोणालाही कळू न देता जिल्हा प्रशासनाने नागझिरी व कुवारखेडा येथील इच्छुक मक्तेदार संजय निंबाळकर व योगेश जगताप यांना वाढीव दहा मिनीटांची मुदत देत कमी रक्कम भरण्याची सवलत दिली.
या सर्व प्रकारात अपर जिल्हाधिकारी गुलाबराव खरात, एबीसी प्रोक्युअर संस्था व संजय निंबाळकर, योगेश जगताप यांचा मुख्य सूत्रधार राजेश मिश्रा यांचा सहभाग असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. ही लिलाव प्रक्रिया नव्याने घेऊन संबंधितांवर तत्काळ कारवाई करावी या आशयाची तक्रार गजानन मालपुरे यांनी नाशिक विभागीय आयुक्त तसेच महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे केली आहे.

कोट
नागझिरी व कुवारखेडा गटासाठी संबंधित ठेकेदारांनी वाढीव रक्कम टाकल्यानंतर मुदत देण्यात आली असली तरी सर्व प्रक्रिया संगणकावर ऑन लाईन दिसत होती. तसेच अन्य ठेकेदार कोण आहेत त्याबाबत प्रशासनला माहिती नव्हती. या गटांमध्ये कुणावर अन्याय झाला असल्यास त्यांनी प्रशासनाकडे आक्षेप नोंदवावा.
गुलाबराव खरात, अपर जिल्हाधिकारी