- हरीश गुप्ता, नवी दिल्ली
जकात आणि अबकारी शुल्क विभागाशी संबंधित लोकांकडून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी करण्यात आल्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. वित्त मंत्रालयाशी संलग्न असलेल्या या दोन्ही विभागांबाबतच्या तक्रारींचे तत्काळ निवारण करण्यासाठी उच्चस्तरीय निगराणी यंत्रणा स्थापन करण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी दिले असल्याची माहिती आहे.पंतप्रधान मोदी हे बुधवारी दिवसभर आर्थिक कामकाजावरील मंत्रिमंडळ समिती आणि मंत्रिमंडळ व विविध योजनांशी संबंधित अधिकाऱ्यांशी बैठक घेण्यात व्यस्त होते. सरकारचे कुठे आणि काय चुकते आहे, हे जाणून घेणे आणि सरकारची प्रतिमा उजळण्यासाठी काय करता येईल, यावर विचारमंथन करणे हा या मंत्रिस्तरीय संवादाचा उद्देश होता.मोदी यांनी आपल्या कार्यालयात मोठ्या संख्येने प्राप्त होत असलेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत, ही समस्या निर्माण होण्यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. ‘मेरे कान पक गये है,’ असे पंतप्रधान मोदी वित्त मंत्रालयाच्या तीन सचिवांसह अन्य मंत्रालयांच्या वरिष्ठ सचिवांना उद्देशून म्हणाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. कडक निगराणी यंत्रणेच्या माध्यमातून या तक्रारींचे निराकरण करण्याचे निर्देश मोदींनी या विभागांच्या सचिवांना दिले.दादरी येथील अखलाक हत्याकांड, हैदराबाद विद्यापीठातील दलित विद्यार्थी रोहित वेमुलाची आत्महत्येसह अन्य काही घटना आणि सरकार तसेच भाजपातील वाचाळवीरांमुळे तसेही मोदी फार चिंतित आहेत. त्यांनी बुधवारी आपल्या मंत्र्यांसोबत घेतलेल्या अनौपचारिक बैठकीत अतिशय जोशपूर्ण असे भाषण केले. परंतु ‘प्रगती’ (प्रो-अॅक्टिव्ह गव्हर्नन्स अॅण्ड टाईमली इम्प्लिमेंटेशन) च्या ९ व्या बैठकीत बोलताना मात्र त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना जबर धक्का दिला. ‘माझ्याकडे लोकांकडून अनेक तक्रारी मिळत आहेत आणि हे मी सहन करणार नाही,’ असे मोदी म्हणाले.अनेक योजनांची समीक्षाअधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीत मोदींनी रस्ते, रेल्वे, कोळसा, ऊर्जा आणि अक्षय न नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्रासह इतरही अनेक महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या प्रगतीची समीक्षा केली. ज्या प्रकल्पांच्या प्रगतीची मोदींनी समीक्षा केली, त्यात मुंबई ट्रान्स-हार्बर लिंक, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर आणि अलाहाबाद ते हल्दिया दरम्यानच्या जलमार्ग विकास प्रकल्पाचा समावेश आहे. त्यासोबतच मोदींनी उज्ज्वल डिस्कॉम अॅश्युरंस योजनेची (उदय) प्रगती आणि नॅशनल ओल्ड एज पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणीचीही समीक्षा केली.