लोकमत विशेष प्लास्टिकच्या भस्मासुराकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष प्लास्टिक वेस्ट नियमावलीची अंमलबजावणी नाही : सर्रास वापर

दीपक जाधव, पुणे : उरूळी देवाची व फुरसुंगी येथील कचरा डेपेामध्ये कचरा टाकू देण्यास गावकर्‍यांनी मनाई केल्यापासून शहरातील कचरा प्रश्न उग्र बनलेला आहे. यापार्श्वभुमीवर वर्षानुवर्षे विघटन न होऊ शकणार्‍या प्लास्टिकच्या कचर्‍याची समस्या सोडविण्याकडे महापालिकेचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे शहरामध्ये खुलेआमपणे प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर सुरू आहे, प्लास्टिक वेस्ट नियमावलीची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी होत नाही.
कचर्‍यातील प्लास्टिक समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी तज्ज्ञांच्या समितीमार्फत सखोल अभ्यास केल्यानंतर ४ फेब्रुवारी २०११ मध्ये प्लास्टिक वेस्ट (मॅनेजमेंट ॲन्ड हॅन्डलिंग) नियमावली लागू करण्यात आली. महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, पंचायत समित्यांना त्याची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
प्लास्टिक बॅग उत्पादकांनी ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या बॅग बनविण्यास बंदी आहे. त्यापुढील बॅगची निर्मिती करताना लांबी, रूंदी आणि गेज याची तपासणी करून त्याची किंमत महापालिकेने ठरवून दिली पाहिजे. शहरातील प्लास्टिक बॅग उत्पादकांशी चर्चा करण्यासाठी समिती नेमली जावी. या समितीने त्या उत्पादकांवर नियमित लक्ष ठेवावे. प्लास्टिक उत्पादकांनी प्रत्येक पिशवीवर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून शिक्का मारून घ्यावा अशी बंधने या नियमावलीमध्ये घालण्यात आले आहेत. मात्र शहरामध्ये किती प्लास्टिक उत्पादक आहेत याची माहितीच महापालिकेकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे समिती नेमून प्लास्टिक उत्पादकांवर लक्ष ठेवण्याच्या तरतूदीची अमंलबजावणीच झालेली नाही.
शहरामध्ये दररोज १३०० ते १४०० टन कचरा निर्माण होतो. त्यामध्ये प्लास्टिक प्रमाण १२ ते १५ टक्के इतके आहे त्यापैकी ५ ते ७ टक्के प्लास्टिक प्रक्रियेसाठी वापरले जाते मात्र उर्वरित ८ टक्के प्लास्टिक कचर्‍यातून जमिनीतच गाडले जात आहे. जानेवारी ते डिसेंबर २०१४ या कालावधी मध्ये प्लास्टिक बॅग विक्रेत्यांवर १५ हजार ५७९ खटले दाखल करण्यात आले. त्यांच्याकडून ५४ लाख ७३ हजार २९० रूपयांचा दंड वसूल केला आहे.


चौकट
प्लास्टिकच्या वापरावर कचरा कर लावावा
शहरात भाजी मंडई, मटन विक्रेते, हार्डवेअर याठिकाणी सर्रास ५० मिमीपेक्षा कमी प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर केला जात आहे. त्याचबरोबर वेफर्स, कुरकरे, फरसाण आदी खाद्यपदार्थांसाठीही प्लास्टिक मोठयाप्रमाणात वापरले जात आहे. या प्लास्टिकचे रिसायकलींग करणे कंपन्यांना बंधनकारक करावे तसेच त्यांच्यावर प्लास्टिक वापराचा कचरा कर लावण्यात यावा अशी मागणी मनसेचे पर्यावरण सचिव रवी सहाणे यांनी केली आहे.