नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात पंजाब आणि हरयाणाचे शेतकरी दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहे. केंद्र सरकारने संसदेत आणलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे. याच पार्श्वभूमीवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांची शनिवारी बैठक झाली. मात्र, या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मागणीवर अद्याप पूर्णपणे तोडगा निघाला नसून आता पुढची चर्चा ही 9 डिसेंबरला होणार आहे.
शनिवारी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हे शेतकरी नेत्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत उपस्थित होते. विज्ञान भवन येथे होत असलेल्या या बैठकीत शेतकरी संघटनांचे 40 प्रतिनिधी सहभागी होते. या बैठकीनंतर नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटले की, "एमएसपी सुरूच राहील, यामुळे कोणताही धोका नाही. याबद्दल शंका घेणे निराधार आहे. तरीही, शेतकऱ्यांना याबाबत शंका असेल तर सरकार त्याचे निराकरण करण्यास तयार आहे."
याचबरोबर, एपीएमसी मजबूत व्हावी, त्यासाठी सरकार तयार आहे. एपीएमसीवरील शेतकर्यांचे गैरसमज दूर करण्यासाठी सरकार तयार आहे. आम्हाला इतर काही मुद्यांवरील सूचना हव्या होत्या. परंतु या बैठकीत ते होऊ शकले नाही. त्यामुळे पुढील फेरीची बैठक 9 डिसेंबर रोजी होणार आहे, असे नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितले. तसेच, हिवाळा आणि कोरोना हा साथीचा काळ आहे. त्यामुळे आम्ही शेतकरी संघटनांना विनंती करतो की, वृद्ध आणि मुलांना घरी पाठवा. मोदी सरकार सतत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करत आहे. या सरकारमध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढले आहे, असे नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात गेल्या काही दिवसांपासून पंजाब आणि हरयाणाचे शेतकरी दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहे. केंद्र सरकारने संसदेत आणलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. या शेतकर्यांच्या आंदोलनाला आता इतर राज्यांकडूनही पाठिंबा मिळू लागला आहे. तसेच, जर सरकारने दोन दिवसांत शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकले नाही तर दिल्लीतील सर्व ट्रक व टॅक्सी थांबवल्या जातील, असा इशारा आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिला आहे.