नवी दिल्ली : गुजरातमधील एका महिलेच्या हेरगिरी (स्नूपगेट) प्रकरणाच्या तपासासाठी आयोग नेमण्याचा तत्कालीन संपुआ सरकारने दिलेला आदेश रद्द केला जाऊ शकतो़ त्या दिशेने हालचाली सुरू झाल्या असून, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक नोट सादर करून संपुआ सरकारचा हा आदेश रद्द केला जाऊ शकतो़अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या दिवसांत केंद्रीय मंत्रिमंडळासमक्ष २६ डिसेंबर २०१३ चा संबंधित आदेश रद्द करणारी एक नोट सादर केली जाऊ शकते़ गृहराज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी यासंदर्भात फार पूर्वीच संकेत दिले होते़ चौकशी आयोग गठीत करण्याच्या राजकीय हेतूने प्रेरित निर्णयाची रालोआ सरकार आढावा घेणार, असे त्यांनी म्हटले होते़ गतवर्षी दोन वेबपोर्टलने नरेंद्र मोदींचे निकटस्थ व गुजरातचे तत्कालीन गृहमंत्री अमित शहा आणि राज्याचे दोन वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांच्या संवादाची टेप जारी करून या प्रकरणाचे बिंग फोडले होते़ एका महिलेची हेरगिरी करायची आहे़ ‘साहेबां’चे तसे आदेश असल्याचे शहा या पोलीस अधिकाऱ्यांना सांगत असल्याचे संभाषण या टेपमध्ये आहे़ (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
‘स्नूपगेट’ प्रकरण बंद करण्याच्या हालचाली
By admin | Updated: June 23, 2014 04:48 IST