शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Rain Alert : गणपतीच्या आगमनाला पावसाचा 'ताशा'! पुढचे काही दिवस 'मुसळधार' कोसळणार; कोणत्या जिल्ह्यांना इशारा?
2
'कर्मचारी निलंबित होऊ शकतो, तर पंतप्रधान का नाही?', PM-CM विधेयकावरुन मोदींचा काँग्रेसवर निशाणा
3
आता ट्रम्प यांचा खरा थयथयाट होणार...! देत बसले टॅरिफची धमकी, इकडे भारत-रशियानं मिळवला हात, केले अनेक करार! बघा लिस्ट
4
घर खरेदीदारांसाठी मोठी बातमी! घर बांधणे आणि खरेदी करणे स्वस्त होणार? कोणाला होणार सर्वाधिक फायदा?
5
उपराष्ट्रपती निवडणूक २०२५: पवार-ठाकरेंशी फोनवर काय बोलणे झाले? CM फडणवीसांनी सगळेच सांगितले
6
नवऱ्याच्या हत्येचा कट रचला, बॉयफ्रेंडही सामील झाला; पण 'त्या' WhatsApp मेसेजमुळे पत्नीचा डाव उघड झाला!
7
"त्यांना लीड भूमिका केलेल्याच मुली हव्या असतात...", अमृता देशमुखने सांगितलं टीव्ही मालिकांचं कटू सत्य
8
श्रीलंकेचे माजी राष्ट्रपती रानिल विक्रमसिंघे यांना अटक; सरकारी निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप
9
“RSS बंदी असलेली संघटना आहे का?”; CM फडणवीसांचे सुनेत्रा पवारांवरील टीकेला प्रत्युत्तर
10
Dream 11 लव्हर्सचा 'गेम ओव्हर'! टीम इंडियाच्या जर्सीवरुनही 'गायब' होणार नाव? जाणून घ्या सविस्तर
11
Airtel नं आपल्या स्वस्त रिचार्ज प्लानमध्ये केला मोठा बदल; पूर्वीपेक्षा कमी मिळणार डेटा, पाहा डिटेल्स
12
Kim Jong Un: मुलांना जवळ घेतलं, सैनिकांना दिला धीर, हुकुमशाह किम जोंग उन यांचे डोळे का पाणावले?
13
'नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे...', विधानसभेत काँग्रेसच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी गायले RSS चे प्रार्थना गीत
14
Shani Amavasya 2025: देवघरात शनि देवाची मूर्ति किंवा प्रतिमा न ठेवण्यामागे काय आहे कारण?
15
बापरे! रात्रभर बेडवर नागाजवळ झोपला, सकाळी डोळं उघडताच धक्का बसला, घडलं असं...
16
Hero ने फक्त १ लाख रुपयांना लॉन्च केली दमदार बाईक, जाणून घ्या फिचर्स...
17
"चावण्याचं कारण केवळ..."; नसबंदीनंतर कुत्र्यांना सोडून देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर नेमकं काय म्हणाल्या मनेका गांधी?
18
आधी लोकांची फसवणूक केली, नंतर तुरुंगात जायला लागू नये म्हणून महिलेनं काय शक्कल लढवली वाचाच!
19
“फडणवीसांचा फोन आला होता, पण आम्ही रेड्डी यांना पाठिंबा दिला आहे”; संजय राऊतांनी केले स्पष्ट
20
Asia Cup 2025 : MS धोनीनं करुन दाखवलं ते सूर्याला जमणार का? रोहितही ठरलाय फेल! जाणून घ्या खास रेकॉर्ड

चारपेक्षा अधिक वेळा पैसे काढल्यास होणार १५० रुपयांचा भुर्दंड

By admin | Updated: March 2, 2017 12:17 IST

एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक आणि अ‍ॅक्सिस बँक आदी बँकांनी बुधवारपासून एका महिन्यात चारहून अधिक व्यवहारांवर (पैशांचा भरणा किंवा ते काढणे)

ऑनलाइन लोकमत 
नवी दिल्ली, दि. 01 - एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक आणि अ‍ॅक्सिस बँक आदी बँकांनी बुधवारपासून एका महिन्यात चारहून अधिक व्यवहारांवर (पैशांचा भरणा किंवा ते काढणे) प्रति व्यवहार १५० रुपये शुल्क आकारणी सुरू केली आहे. हे शुल्क बचत त्याचप्रमाणे वेतन खात्यांनाही लागू असेल, असे एचडीएफसीच्या एका परिपत्रकात म्हटले आहे. या परिपत्रकानुसार, एचडीएफसी बँकेने तिसऱ्या पक्षासाठी व्यवहाराची मर्यादा प्रति दिन २५ हजार एवढी निश्चित केली असून, रोख हाताळणी शुल्क मागे घेतले आहे. लोकांना रोख व्यवहारापासून परावृत्त करून डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी उचललेले पाऊल म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. शून्य जमा असणाऱ्या खात्यांसाठी कमाल चार वेळा नि:शुल्क पैसे काढण्याची मर्यादा कायम ठेवली असून, रोख भरण्यावर त्यांना कोणतेही शुल्क लागणार नाही. आयसीआयसीआय बँकेचे नोटाबंदीपूर्वी जे शुल्क होते तेच राहणार आहे. आयसीआयसीआय बँकेच्या वेबसाईटनुसार, मूळ शाखेत (जेथे खातेधारकाचे खाते आहे.) एका महिन्यात चार देवाण-घेवाणीवर (पैसे भरणे आणि काढणे ) कोणतेही शुल्क लागणार नाही. त्यानंतर दर हजाराला पाच रुपयांचे शुल्क लागेल. त्या महिन्यात असे किमान १५० रुपयांचे शुल्क आकारले जाईल. मूळ शाखा नसलेल्या शाखेत करण्यात आलेल्या पहिल्या व्यवहाराला आयसीआयसीआय बँक कोणतेही शुल्क आकारणार नाही. तथापि, त्या महिन्यातील त्यानंतरच्या अशा व्यवहाराला दर हजाराला पाच रुपये शुल्क आकारले जाईल. यासाठी किमान शुल्क १५० रुपये ठेवण्यात आले आहे. कुठेही रोख भरणा करण्यासाठी आयसीआयसीआय बँक प्रति हजार ५ रुपये (किमान १५० रुपये) शुक्ल आकारेल. रोकड स्वीकारणाऱ्या मशीनमध्ये एका महिन्यातील पहिला भरणा नि:शुल्क असेल. त्यानंतर १ हजार रुपयांसाठी ५ रुपये शुल्क लागेल. अ‍ॅक्सिस बँकेतही पहिले पाच व्यवहार किंवा दहा लाख रुपयांपर्यंतची देवाण-घेवाण नि:शुल्क असेल. त्यानंतर प्रति एक हजार रुपयांवर ५ रुपये किंवा १५० रुपये यापेक्षा जे अधिक असेल तेव्हढे शुल्क आकारले जाईल. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनीही असेच पाऊल उचलले किंवा काय हे लगेच समजू शकले नाही. याबाबत संपर्क साधल्यानंतर एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सरकारकडून याबाबत बँकांना कोणतेही निर्देश मिळाले नसल्याचे सांगितले