नवी दिल्ली : स्पेक्ट्रमची ‘मल्टी डायमेंशनेलिटी’ वाढविल्यामुळे दूरसंचार सेवेचा दर्जा सुधारून ग्राहकांना आणखी सवलती आणि उत्तम सेवा मिळतील, असे आश्वासन पेट्रोलियम राज्यमंत्री धमेंद्र प्रधान यांनी राज्यसभेत दिले. कॉल ड्रॉप होण्याविषयी मोबाईल कंपन्यांना पाठीशी घातले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.सरकारने मोबाईल फोन एअरवेव्हचा लिलाव केला आहे, त्यातून सरकारला मोठा फायदा झाला आहे; पण सरकार मोबाईलधारकांच्या समस्या निकाली निघाव्या म्हणून कंपन्यांना निर्देश देणार आहे का, असा प्रश्न खा. संजय राऊत यांनी केंद्रीय दूरसंचारमंत्र्यांना विचारला. त्यांच्या अनुपस्थितीत पेट्रोलियम राज्यमंत्री धमेंद्र प्रधान यांनी उत्तर दिले. प्रधान म्हणाले, या लिलावातून सरकारला सध्या ३२ हजार कोटी रूपये मिळाले. पुढील दहा वर्षांत १ लाख ८३ हजार कोटी रूपये एकूण महसूल प्राप्त होईल. सरकारने जनतेचेच हित लक्षात ठेवून हा व्यवहार केला आहे. त्यामुळे सध्या ज्या समस्यांचा सामना ग्राहकांना करावा लागतो, त्यात दर्जात्मक सुधारणा होतील. दूरसंचाराची नवी पध्दत बदलत आहे. भारतातील सर्वांना डिजिटल इंडियाशी जोडले जाईल. मोबाईलचे दर ‘ट्राय’ निश्चित करत असते. दर वाढणार नाहीत, उलट नव्यातंत्रामुळे कमी होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. (विशेष प्रतिनिधी)1 याच विषयाला पूरक प्रश्न राज्यसभा सदस्य व लोकमत मीडिया लिमिटेडच्या एडिटोरियल बोर्डचे चेअरमन विजय दर्डा यांनी विचारला होता. सरकारकडे कोट्यवधी रूपये गोळा झाले पण कॉल ड्रॉपच्या समस्या वाढल्याचे दिसून येते. एका कॉलमध्ये अनेक कॉल होत आहेत. अॅड- आॅन - सर्व्हिसच्या नावाखाली ३० रूपये तर कधी ५० रूपयांचे वाढीव देयक पाठविले जाते. या दंडामुळे अकारण ग्राहक भरडला जातो. हे शोषण कधी थांबेल, सरकारकडे काही व्यवस्था आहे का, या दर्डा यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात प्रधान म्हणाले, या समस्यांचे निराकरण सरकार करत आहे. एकाधिकार होऊ नये याची काळÞजी ‘ट्राय’ घेत आहे. सरकार व कंपन्याही त्या निर्णयात बांधील आहेत. 2 हा सारा प्रकार टेक्नॉलॉजीशी संबंधित आहे. पूर्वी २१०० ते ८०० अशा मेगाहर्टचा लिलाव वेगवेगळा झाला आहे. यावेळÞी पध्दत बदलण्याने ग्राहक त्रस्त होणार नाहीत, यासाठी कंपन्याही नवीन तंत्र विकसित करत आहेत. मंत्र्याच्या याच उत्तरावर खा. अजय संचेती यांनी कंपन्या ग्राहकांसाठी मूलभूत सोयी वाढविणार का, असा पूरक प्रश्न विचारला होता. नवीन तंत्र विकसित करण्याच्या सूचना गुंतवणूकदार व कंपन्यांना दिल्या आहेत, असे प्रधान म्हणाले.