नवी दिल्ली : नोटाबंदीचा ५० दिवसांचा ‘पेन’ सोसल्यानंतर मोठ्या ‘गेन’चे स्वप्न दाखविणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपला शब्द खरा करत गरीब, मध्यमवर्गीय, शेतकरी, छोटे व्यापारी आणि उद्योजक, ज्येष्ठ नागरिक आणि गरोदर महिलांसाठी नवर्षात अनेक सवलतींची व नव्या योजनांची शनिवारी घोषणा केली.देशवासियांना नववर्षाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी ‘दूरदर्शन’वरून केलेल्या ४५ मिनिटांच्या भाषणात मोदींनी देशाच्या शुद्धिकरणासाठी सरकारने नोटाबंदीच्या रूपाने हाती घेतलेल्या यज्ञात मनापासून सहभागी झाल्याबद्दल देशवासियांचे कौतूक करून भरभरून आभार मानले. हा लढा यापुढेही सुरु राहील व यातून उज्ज्वल, बलशाली भारत उभा राहील, असा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला.लोकांच्या मनात असलेलेली सत्यता व प्रामाणिकपणाची आंस ओळखून आणि त्यांच्या आक्रोशाची गंभीर दखल घेत राजकीय पक्षांनीही आपापली अंतर्गत शुद्धिकरण मोहीम हाती घ्यावी, असे कळकळीचे आवाहन त्यांनी केले. तसेच लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणूका एकाच वेळी घेण्यावर सार्थक चर्चा करून हे साध्य करण्याच्या दृष्टीने मार्ग काढला जावा, यावर त्यांनी भर दिला. देशातील सर्व ६५० जिल्ह्यांमध्ये गरोदर महिलांना इस्पितळात नावनोंदणी, प्रसूती, अर्भकाचे लशीकरण व पोषख आहारासाठी प्रत्येकी सहा हजार रुपये सरकारी मदत. ही रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा होईल. सध्या अशी चार हजार रुपये देण्याची एक पथदर्शी योजना ५३ जिल्ह्यांमध्ये सुरु आहे. ती आता देशभर राबविली जाईल.
शेतकऱ्यांसाठी कर्ज सवलती- शेतकऱ्यांना आणखी कर्जे उपलब्ध व्हावीत यासाठी ‘नाबार्ड’ला आणखी २० हजार कोटी रुपयांचा निधी.- शेतकऱ्यांना कमी व्याजाने कर्ज देण्याने ‘नाबार्ड’हा होणारा तोटा सरकार भरून देणार.- देशभरातील शेतकऱ्यांना दिलेली सर्व तीन कोटी किसान क्रेडिट कार्ड ‘रुपे कार्डा’त परिवर्तीत करणार. यामुळे पैसे काढण्यासाठी बँकेत न जाताही शेतकरी खरेदी व्यवहार करू शकतील.छोटे व्यापारी व उद्योजक- छोटे व्यापारी व उद्योजकांच्या दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाला सरकारची हमी.- बँकांखेरीज अन्य वित्तीय संस्थांच्या कर्जालाही ही हमी लागू. यामुळे या मंडळींना जास्त व कमी व्याजाने कर्ज मिळू शकेल.-‘कॅश क्रेडिट लिमिट’ २० टक्क्यांवरून वाढवून २५ टक्के.- डिजिटल माध्यमांतून केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांसाठी ‘वर्किंग कॅपिटल लोन’ची मर्यादा २० टक्क्यांवरून वाढवून २५ टक्के.-‘वर्किंग कॅपिटल’ची रक्कम ठरविताना या लोकांनी नोव्हेंबरमध्ये बँकांमध्ये जमा केलेली रोकडही विचारात घेणार.- दोन कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना आठ ऐवजी सहा टक्के नफा गृहित धरून त्यावर प्राप्तिकर आकारणी.मुद्रा योजना‘मुद्रा’ कर्जसाहाय्य योजनेत दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय व महिलांना प्राधान्य.- यासाठी उपलब्ध असलेल्या निधीत दुप्पट वाढज्येष्ठांसाठी...ज्येष्ठ नागरिकांनी बँकांमध्ये ठेवलेल्या ७.५ लाख रुपयांच्या ठेवींवर १० वर्षे आठ टक्के व्याज मिळेल याची हमी. यामुळे व्याजदर कमी होण्याने येणाऱ्या अडचणी दूर होतील.गरीब, मध्यमवर्गीयांची घरे- प्रधानमंत्री आवास योजनेत शहरांमधील घरांसाठी ९ लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्जावर चार टक्के सूट.
- १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्जावर तीन टक्क्यांची सूट.- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेत ३३ टक्के जादा घरांची बांधणी.- ग्रामीण भागांतील नागरिकांना स्वत:चे घर बांधणे किंवा घराचा विस्तार करण्यासाठी दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जाच्या व्याजात तीन टक्के अनुदान.- शेतकऱ्यांनी जिल्ह सहकारी बँका व प्राथमिक सहकारी संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाचे ६० दिवसांचे व्याज सरकार भरणार.