यंत्रणेला वेग देण्यासाठी मोदींना हवेत २० पीए

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील पंतप्रधान कार्यालय(पीएमओ)हळूहळू मिनी कॅबिनेट बनण्याकडे वाटचाल करीत आहे. मोदींच्याच अधिपत्याखालील कार्मिक मंत्रालयाने काढलेली लक्षवेधी नोटीस

- हरीश गुप्ता, नवी दिल्लीनरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील पंतप्रधान कार्यालय(पीएमओ)हळूहळू मिनी कॅबिनेट बनण्याकडे वाटचाल करीत आहे. मोदींच्याच अधिपत्याखालील कार्मिक मंत्रालयाने काढलेली लक्षवेधी नोटीस पंतप्रधान कार्यालय आपली पाळेमुळे विस्तारत असल्याचेच सूचित करणारी आहे. यापुढे चांगली इंग्रजी अवगत असलेले २० स्वीय सहायक(पीए)मोदींच्या दिमतीला राहातील. त्यांची सेवा पाच वर्षांसाठी राहील, असे सूत्रांनी सांगितले.पंतप्रधान कार्यालयाने यापूर्वी कधीही एवढ्या मोठ्या संख्येने स्वीय सहायकांची मागणी केली नव्हती. गेली कित्येक दशके पंतप्रधान कार्यालयाच्या कार्यपद्धतीची ओळख असलेल्यांनीही याआधी कोणत्याही पंतप्रधानांनी स्वीय सहायकांचा एवढा मोठा फौजफाटा ठेवला नव्हता, असे नमूद केले आहे. मोदींनी सुरू केलेल्या विविध योजनांना गती देण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाकडून वेगवान हालचाली केल्या जात असल्याचे संकेत सदर नोटिसीद्वारे मिळाले आहेत. पंतप्रधान कार्यालयाने विविध मंत्रालये आणि खात्यांच्या कामकाजावरील पकड घट्टी केली आहे. पीएमओला पाठविले जाणारे ई-मेल, पत्रे आणि संपर्कासंबंधी अन्य माध्यमांवाटे जलद प्रतिसाद दिला जावा. प्रशासकीय परिणामकारकता वाढविली जावी या उद्देशाने व्यापक बदल हाती घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव ठेवण्यापूर्वी कॅबिनेट मंत्र्यांनी मंजुरी मिळवावी असा आदेश नुकताच जारी करण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे तर त्या प्रस्तावासंबंधी मसुद्यालाही मंजुरी मिळविण्याची पूर्वअट घालण्यात आली आहे. कॅबिनेट मंत्री पंतप्रधानांसोबत अनौपचारिक चर्चा करूनच असे प्रस्ताव आणत असतात, ही वस्तुस्थिती आहे. कान आणि डोळे गुजरातचेगुजरातमधील एक अधिकारी मोदींचे कान आणि डोळे बनला असला तरी तो स्वत:च चेहरा कधीही समोर येऊ न देता कार्यरत असतो. तो मीडियाशी कधीही बोलत नाही. प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा, उप प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचा कोअर टीममध्ये सहभाग आहे. हिरेन जोशी, हेमांग जैन, प्रतीक दोशी, संजय आर. भावसार हेही पीएमओचे एकात्म भाग बनले आहेत. हे अधिकारी मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाही त्यांच्यासोबत होते. प्रत्येक मंत्रालयात अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करताना पंतप्रधानांनी त्या त्या मंत्र्यांशी सल्लामसलतीची प्रक्रिया पार पाडलेली आहे. नियुक्तीसंबंधी मंत्रिमंडळ समितीचे सदस्य केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंग हे केवळ नामधारी बनले आहेत. मंत्र्यांच्या वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीलाही पीएमओची मंजुरी लागते.आधीच अधिकाऱ्यांची फौज आजवर कधीही नव्हती एवढी अधिकाऱ्यांची फौज सध्या पीएमओकडे आहे. विदेश मंत्रालय जनपथ मार्गावर हलविण्यात आल्यानंतर तेथील मोठी रिक्त जागा पंतप्रधान कार्यालयाने काबीज केली आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या दहा वर्षाच्या राजवटीतील पीएमओपेक्षा मोदींचे कार्यालय पूर्णपणे वेगळे आहे. मोदींची केवळ प्रशासनावरच नव्हे तर जलद गतीने निर्णयावर पकड आहे. त्यांच्याकडे मीडियावर निगराणी ठेवणारी मोठी यंत्रणा असून प्रत्येक मिनिटांची घडामोड त्यांना कळविली जाते. तातडीने त्यावर प्रतिसादही मागविला जातो.