- हरीश गुप्ता, नवी दिल्ली
मोदी सरकारकडून आपल्याला एखादी योग्य बक्षिसी मिळेल, अशी अपेक्षा बाळगून असलेल्या हजारो पक्ष कार्यकर्त्यांच्या वाढत्या आशा-आकांक्षांची पूर्तता करण्याच्या उद्देशाने एक नवी व्यवस्था निर्माण करण्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि सत्तारूढ भाजपाला यश आले आहे. नवी दिल्लीत २ सप्टेंबरपासून प्रारंभ होणाऱ्या रा. स्व. संघाच्या नेत्यांच्या तीन दिवसीय संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर एक उच्चस्तरीय कमिटी स्थापन करण्यात आल्याची माहिती उच्चपदस्त सूत्रांनी दिली. या संमेलनात भाजपासह संघाशी संलग्न असलेल्या आघाडीच्या सर्व ३६ संघटना सहभागी होणार आहेत.बँकांचे संचालक, विविध आयोग आणि मंडळांचे सदस्य, सल्लागार आणि सरकारमधील विविध स्तरांवरील अन्य प्रमुख पदांवरील सर्व राजकीय नियुक्त्यावर लक्ष ठेवण्याच्या उद्देशाने तीन सदस्यीय कमिटी स्थापन करण्यात आली आहे. पूर्वी विवेकानंद आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठानशी संलग्न राहिलेले राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, पंतप्रधानांचे अतिरिक्त प्रमुख सचिव पी. के. मिश्रा आणि रा. स्व. संघाचे संयुक्त महासचिव कृष्णन गोपाल हे या कमिटीचे सदस्य आहेत. तर संघाचे भाजपातील नियुक्त सदस्य रामलाल यांना या कमिटीचे समन्वयक बनविण्यात आले आहे.सरकारमधील महत्त्वाच्या पदांवर विराजनाम होण्याची इच्छा बाळगणाऱ्या सर्व भाजपा कार्यकर्ते, नेते आणि सहकाऱ्यांना अगोदर रामलाल यांच्याकडे जावे लागेल आणि रामलाल हे कृष्णन गोपाल यांच्यासोबत चर्चा करून पुढची प्रक्रिया पूर्ण करतील. कृष्णन गोपाल हे एखाद्याचे नाव डोवाल यांच्याकडे पाठविण्यापूर्वी अन्य आघाडीच्या संघटना आणि रा. स्व. संघ नेत्यांसोबत चर्चा करतील. त्यानंतर पी. के. मिश्रा यांच्यासोबत चर्चा करण्याची जबाबदारी डोवाल यांची राहील, असे या सूत्रांनी सांगितले.गेल्या १५ महिन्यांच्या काळातील आपल्या सर्व आघाडीच्या ३६ संघटनांची कामगिरी आणि या संघटनांचा मोदी यांच्या सरकारसोबत असलेला संबंध याची समीक्षा करण्यासाठी संघाचे हे तीन दिवसीय संमेलन आयोजित केले आहे. वाजपेयींहून वेगळेपणमोदी सरकारने राजकीय नियुक्त्यांसाठी अशाप्रकारची नवी व्यवस्था निर्माण करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. मोदी सरकारने याआधी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे रा. स्व. संघाशी संबंधित असलेल्या लोकांचीच राज्यपालपदी नियुक्ती केलेली आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात मात्र हे तत्त्व नव्हते. वाजपेयींनी संघाचा हस्तक्षेप वाढू दिला नव्हता. परंतु मोदींनी संघाच्या समाधानाच्या गोष्टी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महत्त्वाचे निर्णय घेण्यापूर्वी काही मार्गदर्शन घेण्यासाठी दिल्लीतील झंडेवाला येथील संघ मुख्यालयाला भेट देण्याचे निर्देश मोदी यांनी आपल्या बहुतांश मंत्र्यांना दिले आहेत. आघाडीतील घटक पक्षांचे मंत्री वगळता भाजपाच्या प्रत्येक केंद्रीय मंत्र्यांच्या चमूत रा. स्व. संघाचा एक माणूस नेमण्यात आलेला आहे, हे येथे उल्लेखनीय.