मोदी सरकारचा पहिला वार काळ्या पैशांवर !

विशेष तपासी दल (एसआयटी) नेमण्याचा निर्णय नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या पहिल्याच बैठकीत घेतला.

नवी दिल्ली : भारतीयांनी परदेशात नेऊन दडवून ठेवलेला काळा पैसा हुडकून काढून तो पुन्हा देशात आणण्याची पावले उचलण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार विशेष तपासी दल (एसआयटी) नेमण्याचा निर्णय नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या पहिल्याच बैठकीत घेतला. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर विधी आणि न्यायमंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार ही ‘एसआयटी’ स्थापन करण्यात येणार आहे. यासाठी न्यायालयाने दिलेली मुदत उद्या, बुधवारी संपणार होती, त्यामुळे नव्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत या विषयावर निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय घेऊन मोदी सरकारने काळ्या पैशाविरुद्ध नेटाने पावले उचलण्याची आपली प्रतिबद्धता प्रकट केली आहे, असे ते म्हणाले. केंद्रीय महसूल विभागाचे सचिव व रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर यांच्यासह अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), केंद्रीय गुप्तचर विभाग (सीबीआय), परदेशी हेरगिरी करणारी रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसिस विंग (रॉ) आणि प्राप्तिकर विभागाची गुप्तचर शाखा इत्यादी तपासी संस्थांचे संचालक ‘एसआयटी’चे पदसिद्ध सदस्य असतील, असे प्रसाद यांनी सांगितले. ‘एसआयटी’ची कार्यकक्षा, रचना व मुदत याविषयीची अधिसूचना तातडीने काढली जाईल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)