ऑनलाइन टीम
नवी दिल्ली, दि. ६ - लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसवर तिखट शब्दात टीका करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राजीव गांधींच्या मारेक-यांविषयी मात्र यूपीए सरकारचे धोरणच पुढे नेतील अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मोदी सरकार माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेक-यांना सोडण्याच्या तामिळनाडू सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणार असल्याचे वृत्त आहे.
१९ फेब्रुवारी रोजी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी राजीव गांधींच्या हत्येप्रकरणी शिक्षा भोगत असलेल्या सात जणांना तुरुंगातून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. माजी पंतप्रधानांचे मारेकरी तुरुंगातून सुटत असतील तर सर्वसामान्यांना काय न्याय मिळेल अशा शब्दात पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला होता.यानंतर तत्कालीन यूपीए सरकारने या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयावर स्थगिती आणून प्रकरण संविधान पीठाकडे पाठवले होते.
नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सहकारी काँग्रेसवर हल्लाबोल करुन केंद्रात सत्तेवर विराजमान झाले असले तरी राजीव गांधींच्या मारेक-यांविषयी एनडीए सरकारही कठोर भूमिकाच घेईल अशी चर्चा आहे. फेब्रुवारीमध्ये तामिळनाडू सरकारच्या निर्णयावर भाजपचे नेते अरुण जेटली आणि रविशंकर प्रसाद यांनी नाराजी दर्शवली होती. आता हे दोन्ही नेते केंद्रीय अर्थमंत्री आणि कायदा मंत्री यापदावर आहेत. मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात राजीव गांधींच्या मारेक-यांच्या सुटकेविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी आहे. या सुनावणीत मोदी सरकार मारेक-यांना सोडण्याच्या निर्णयाला विरोधच दर्शवेल असे सूत्रांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांच्यात मैत्रीपूर्ण संबंध असले तरी दहशतवाद आणि माजी पंतप्रधानांच्या मारेक-यांविषयी भाजप सौम्य भूमिका घेणार नाही असे पक्षातील नेत्यांचे म्हणणे आहे. मंगळवारी सुप्रीम कोर्ट राजीव गांधींच्या मारेक-यांना सोडण्याचा निर्णय तामिळनाडू सरकारच्या अखत्यारित येतो का तसेच फाशीऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा देणे योग्य आहे का यावर निर्णय देण्याची शक्यता आहे.