काळा पैसा : नावे गुपितच ठेवणार
नवी दिल्ली : ज्या भारतीयांनी देशात कमावलेला काळा पैसा विदेशी बँकांमध्ये नेऊन ठेवला आहे त्यांची नावे त्या त्या देशांकडून मिळाली तरी ती उघड करता येणार नाहीत, अशी भूमिका नरेंद्र मोदी यांच्या ‘रालोआ’ सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात घेतली व तसे करण्याची मुभा मिळावी यासाठी एक अजर्ही सादर केला. आधीच्या काँग्रेस प्रणीत ‘संपुआ’ सरकारच्या अशाच भूमिकेवर संसदेत व संसदेबाहेरही रान उठवून विदेशांतील काळा पैसा भारतात परत आणण्याची आणि तो कोणाकोणाचा आहे हे जगजाहीर करण्याची ग्वाही देत सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने घूमजाव केल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे.
याआधी न्यायालयाने विदेशातील काळ्या पैशाचा शोध घेण्यासाठी विशेष तपासी पथक (एसआयटी) स्थापन करताना याकामी पूर्ण पारदर्शकता पाळण्याचे निर्देश दिले होते. त्यातून सूट मिळावी यासाठी केलेल्या अर्जाचा अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी मुख्य न्यायाधीश न्या. एच.एल. दत्तु यांच्या खंडपीठापुढे विशेष उल्लेख केला आणि त्यावर लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती केली. त्यानुसार न्यायालयाने 28 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी घेण्यात येईल, असे सांगितले. ज्यांच्या जनहित याचिकेवरून न्यायालयाने हा विषय हाती घेतला आहे ते ज्येष्ठ वकील राम जेठमलानी यांनी सरकारच्या या अर्जास जोरदार आक्षेप घेतला व न्यायालयाने तो अजिबात विचारात घेऊ नये, असे ठाम मत मांडले. ते म्हणाले की, खरेतर असा अर्ज (ज्यांनी काळा पैसा दडविला आहे अशा) गुन्हेगारांनी करायला हवा, लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारने नव्हे. असा अर्ज करून सरकार काळा पैसा परदेशात नेऊन ठेवणा:यांना पाठीशी घालू पाहात आहे, असा आरोपही त्यांनी
केला. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
1 न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन केलेल्या ‘एसआयटी’च्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्या. एम.बी. शहा आहेत व आणखी एक निवृत्त न्यायाधीश न्या. अरिजित पसायत उपाध्यक्ष आहेत. खरेतर अशा ‘एसआयटी’च्या स्थापनेची औपचारिक अधिसूचना काढण्यासाठी न्यायालयाने ठरवून दिलेली मुदत संपण्यापूर्वीच आधीचे संपुआ सरकार सत्तेवरून गेले.
2त्यामुळे एक अपरिहार्यता म्हणून मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्याच दिवशी एसआयटी स्थापनेस मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली. तरी याचा ‘काळ्या पैशाविरुद्धच्या लढय़ाची दमदार सुरुवात’ असा डंका पिटला गेला.
च्ज्या देशांबरोबर भारताने दुहेरी करआकारणी टाळण्याविषयीचे करार केले आहेत अशा देशांकडून मिळणारी काळ्या पैशासंबंधीची सर्व माहिती उघड करता येणार नाही. अशा देशांनी माहिती उघड करण्यास आक्षेप घेतला आहे. जर्मनीशी असा करार झालेला आहे. जर्मनीच्या बँकांमधील भारतीय खातेदारांची माहिती सरकारला मिळाली आहे, पण ती उघड करण्यास जर्मनीने गंभीर आक्षेप घेतला आहे. - अॅटर्नी जनरल, रोहतगी