नवी दिल्ली : गुंतवणूकदार व उद्योजकांपुढे पायघड्या घालण्यासाठी आपला आर्थिक सुधारणांचा अजेंडा पुढे दामटू पाहणाऱ्या मोदी सरकारला अखेर आक्रमक विरोधी पक्षांसह मित्रपक्षांच्या विरोधापुढे झुकावे लागले. वादग्रस्त भूसंपादन विधेयक आणि वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू करण्यासाठीचे घटनादुरुस्ती विधेयक अशी दोन्ही विधेयके व्यापक सहमतीशिवाय मंजूर होऊ शकत नाहीत याची जाणीव झाल्याने अखेर नमते घेऊन सरकारला ही दोन्ही विधेयके संयुक्त समित्यांकडे पाठविण्यास राजी व्हावे लागले.लोकसभेत बहुमत असूनही आक्रमक काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांसह शिवसेना आणि अकाली दल या मित्रपक्षांनीही विरोधाची भूमिका घेतल्याने भूसंपादन विधेयक या सभागृहात दामटले तरी अल्पमत असलेल्या राज्यसभेत अडकून पडेल याची खात्री पटल्याने हे विधेयक लोकसभा व राज्यसभेच्या ३० सदस्यांच्या संयुक्त समितीकडे पाठविले गेले. समितीला पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे.देशव्यापी एकच बाजारपेठ स्थापन करून एकसमान कर आकारणी करणाऱ्या ‘जीएसटी’ विधेयकाचे गेली १२ वर्षे भिजत पडलेले घोंगडे संसदेच्या या अधिवेशनात हातावेगळे करण्याचा सरकारचा इरादा होता. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
मोदी सरकार अखेर नमले!
By admin | Updated: May 13, 2015 02:10 IST