नवी दिल्ली : इंटरनेटच्या वापर सुविधेबाबत सेवा दात्यांद्वारे भेदभाव केला जाण्याविरुद्ध सुरू असलेल्या वादात आता राजकीय पक्षांनी उडी घेतली आहे. यामुळे मोदी सरकारच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. काँग्रेसने मंगळवारी या मुद्यावर संसदेतही लढण्याचा मानस जाहीर केला.दरम्यान, फ्लिपकार्टने मंगळवारी ‘एअरटेल झीरो’ सेवेशी करार करण्यापासून मागे हटण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, एअरटेलनेही हा मंच कोणत्याही भेदभावाशिवाय सर्वांसाठी खुला असल्याचा दावा आज केला. फ्लिपकार्टच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, आम्ही एअरटेलच्या ‘एअरटेल झीरो’साठीच्या चर्चेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमचा भारतात इंटरनेट तटस्थतेच्या मुद्याला व्यापक पातळीवर पाठिंबा आहे. गेल्या आठवड्यात सादर करण्यात आलेल्या एअरटेल झीरो या मंचांतर्गत ग्राहकाला काही अॅप्लिकेशन मोफत डाऊनलोड करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. एअरटेल यासाठी डाटा शुल्क वा पैसे अॅप्लिकेशन दाता कंपनीकडून प्राप्त करेल. एअरटेलप्रमाणेच रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि फेसबुक यासारख्या कंपन्यांनीही अशा योजना जाहीर केल्या आहेत. यावरही नेटकरांनी जोरदार हल्ला चढविला.देशभरात यावरून जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. दूरसंचार कंपन्या, राजकीय नेते, चित्रपट अभिनेते आदींनी या चर्चेत भाग घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर इंटरनेट तटस्थतेवर चौफेर चर्चा होत आहे. भारतीय स्पर्धा आयोगही या सर्व घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. २४ कोटी इंटरनेट वापरकर्तेदेशात २४ कोटींहून अधिक लोक इंटरनेटचा वापर करतात. यापैकी १७ कोटींहून अधिकजण मोबाईल इंटरनेट वापरतात. दरम्यान, अमेरिका, चिली, नेदरलँड आणि ब्राझील यासारख्या देशांनी यापूर्वीच इंटरनेट तटस्थतेचा स्वीकार केला आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)च्इंटरनेट तटस्थता सिद्धांतांतर्गत नेट सेवादात्यास आपल्या नेटवर्कवर सर्व प्रकारच्या माहितीचे आदान-प्रदान समानता तत्त्वाच्या व्यवहारावर करावे लागते. अर्थात नेटकरांची पोहोच सर्व संकेतस्थळांपर्यंत समान गतीने आणि दरात होणे अपेक्षीत आहे. यावर कोणत्याही संकेतस्थळासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जाऊ शकत नाही. हे रस्त्यावरील वाहतुकीसोबत जसा व्यवहार केला जातो तसेच आहे. म्हणजेच वाहनांना त्यांच्या बँ्रडच्या आधारे पेट्रोलसाठी वेगवेगळे दर वा कर आकारले जात नाहीत. कंपन्यांचा विरोध का?च्लघुसंदेशासारख्या सेवा व्हॉटस् अॅपसदृश मोफत अॅपमुळे मरणपंथाला लागल्या आहेत. कंपन्या कथितरीत्या बुडत असलेला महसूल वा व्यापार तोटा कमी करण्याकरिता अशा सेवांवर अधिक दर आकारण्याच्या प्रयत्नात आहेत.स्पर्धेमुळे खरेच पारदर्शकता वाढते?च्इंटरनेट तटस्थतेसाठी सरकारी हस्तक्षेप म्हणजेच कायद्याची गरज आहे. मुक्त बाजारपेठेत सरकारने हस्तक्षेप करू नये, असा तर्क आहे. स्पर्धेच्या मुक्त बाजारात सर्वांत कमी दरात सर्वोत्तम सेवा देईल, तो पुढे जाईल. तथापि, कंपन्या आपली मक्तेदारी कायम ठेवण्यासाठी परस्पर मतैक्य करून ग्राहकांना वेठीस धरण्याचा धोका संभवतो.च्दुसरीकडे, दूरसंचार नेटवर्क उभे करण्यासाठी आम्ही हजारो कोटी रुपये खर्च केले आहेत. त्यामुळे व्हॉटस् अॅपसारख्या सेवा मोफत व्हाईस कॉल करण्याची सुविधा देऊन आपल्या नेटवर्कचा फुकटात लाभ उठवत आहेत, असा दूरसंचार कंपन्यांचा दावा आहे.सेव्ह द इंटरनेटच्दूरसंचार नियामक संस्था ट्रायने स्काईप, वाइबर, व्हॉटस् अॅप, स्नॅपचॅट, फेसबुक मेसेंजर यासारख्या सेवांच्या नियमनासाठी जनतेकडून २० प्रश्नांवर विचार मागविले आहेत. यामध्ये अशा प्रकारची कॉलिंग सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना नेटवर्कच्या वापरासाठी अतिरिक्त किंमत आकारावी काय असा एका प्रश्न आहे. ट्रायने येत्या २४ एप्रिलपर्यंत इंटरनेट तटस्थतेबाबत संबंधितांकडून सूचना मागविल्या आहेत. सेव्ह द इंटरनेट नावाने मोहीमही उघडण्यात आली असून या व्यासपीठाच्या संकेतस्थळावरून ट्रायकडे इंटरनेट तटस्थतेच्या समर्थनार्थ आतापर्यंत तब्बल दोन लाख ई-मेल पाठविले आहेत.लागू न केल्यास काय होईल?च्इंटरनेट तटस्थता लागू न केल्यास आॅपरेटर इंटरनेट कॉलिंग सेवेबदल्यात डाटा दरांऐवजी यासाठी अधिक पैसे वसूल करू शकतात. तसेच ते काही सेवा ब्लॉक वा त्यांची गती कमी करू शकतात.च्जानेवारीत तज्ज्ञ समिती गठित करण्यात आली होती. ही समिती इंटरनेट तटस्थतेवर मेच्या दुसऱ्या आठवड्यात अहवाल सादर करेल. याच्या मदतीने सरकार निर्णय घेईल, असे दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.च्‘आप’चा इंटरनेट तटस्थतेला पाठिंबा आहे, असे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी टिष्ट्वट करून जाहीर केले. च्काँग्रेसचे दिग्विजय सिंग यांनीही या मोहिमेस पाठिंबा दर्शविला.डिजिटल इंडियाला धोकाच्इंटरनेट तटस्थता संपविण्याच्या प्रयत्नाने लोकांचा उद्रेक होईल व डिजिटल इंडिया व मेक इन इंडिया यासारख्या मोदी सरकारच्या योजनांना खीळ बसेल, असा इशारा युवा सेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी दिला. यासंदर्भात त्यांनी ट्रायला पत्र लिहिले आहे.