वाढत्या महागाईत मोबाईल कंपन्यांनी काही महिन्यांपूर्वी रिचार्जचे प्लॅनचे दर वाढविले आहेत. आता दर महिन्याला २५० ते ३५० रुपये खर्च करावे लागत आहेत. काही वर्षांपूर्वी हेच दर १००-१२० रुपयांवर होते. यावर आता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी मुद्देसूद गणित मांडत मोदींच्या कार्यकाळात मोबाईलचे रिचार्ज ९४ टक्क्यांनी स्वस्त झाल्याचा दावा केला आहे.
शिंदे यांनी आज लोकसभेत याची माहिती दिली. २०१४ मध्ये देशात ९० कोटी मोबाईल फोन ग्राहक होते. आज ही संख्या वाढून ११६ कोटी झाली आहे. इंटरनेट उपभोक्त्यांची संख्या तेव्हा २५ कोटी होती ती आता ९७.४४ कोटी झाली आहे. जेव्हा युजरची संख्या वाढते तेव्हा रिचार्ज दरांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे असते, असे शिंदे म्हणाले. एका प्रश्नाला ते उत्तर देत होते. काँग्रेस खासदार रणदीप सिंह सुरजेवाला यांनी याबाबत प्रश्न विचारला होता. मोबाईल कंपन्यांनी मिळून टॅरिफ वाढवल्याचे सरकारला माहिती आहे का? ११९ कोटी मोबाईल ग्राहकांवर ३४,८२४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडल्याचे सुरजेवाला म्हणाले होते.
यावेळी शिंदे यांनी २०१४ मध्ये एका मिनिटाला किती पैसे आकारले जायचे हे देखील सांगितले. तेव्हा एका मिनिटासाठी ५० पैसे चार्ज होता. आता तो ३ पैसे आहे. १ जीबी डेटाची किंमत २७० रुपये होती, ती आता ९.७० रुपये झाली आहे. म्हणजेच यात ९३ टक्क्यांची कपात झाली आहे. भारतातील इंटरनेट डेटा दर जगात सर्वात स्वस्त आहे, असेही ते म्हणाले.
दरात वाढ योग्यच...5G आल्याने या दरांत १० टक्क्यांनी वाढ झाल्याचेही शिंदे म्हणाले. गेल्या २२ महिन्यांत ९८% जिल्हे आणि ८२% लोकसंख्या ५जी नेटवर्कशी जोडली गेली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. हे टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढविण्यासाठी कंपन्यांनी ४.५ लाख कोट रुपये गुंतविले आहेत. एवढ्या प्रचंड गुंतवणुकीवर परतावा मिळणे देखील गरजेचे आहे. यामुळे मोबाईल रिचार्जच्या दरात केलेली वाढ योग्य आहे, असेही ज्योतिरादित्य शिंदेंनी सांगितले.