नवी दिल्ली/बेंगळुरू : बलात्कार आणि महिलांसंबंधी गुन्ह्यांमध्ये वाढ होण्यास मोबाईल फोन जबाबदार असून शाळा-महाविद्यालयांमध्ये राज्य सरकारने मोबाईल फोनवर बंदी आणावी, अशी मागणी सभागृह समितीने कर्नाटक विधानसभेत सादर केलेल्या अहवालात केल्यामुळे राजकीय वतरुळात खळबळ उडाली असून दिल्लीत त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
कर्नाटक विधानसभेच्या महिलाकल्याण खात्याशी संलग्न आमदारांच्या एका समितीने बलात्काराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करतानाच शाळा- महाविद्यालयांमधून मोबाईल फोनवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव ठेवला. विशेष म्हणजे, राज्य महिला आणि बाल कल्याण समितीने या प्रस्तावाला समर्थन दिले आहे. राज्यांमध्ये महिलांसंबंधी गुन्हे वाढण्यास मोबाईल फोनचा अतिवापर विशेषत: स्मार्टफोनच्या साहाय्याने सोशल मीडिया नेटवर्कचा होणारा सहज वापर हे मुख्य कारण ठरत आहे. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये विद्याथ्र्याना मोबाईल फोन वापरण्यास बंदी आणल्यास अशा गुन्ह्यांना काही प्रमाणात आळा घालणो शक्य होईल, असे या समितीने सुचविले आहे.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होत असला तरी त्यामुळे मुलांच्या वर्तणुकीवर परिणाम होतो, असे नाही. समितीच्या निष्कर्षाशी सरकार सहमत असेलच असे नाही, असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
- अशाप्रकारचा अहवाल हास्यास्पद ठरत असून त्यात विषयाचे गांभीर्य दिसत नाही,अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे नेते माजी केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी यांनी दिली आहे. दुसरीकडे भाजपाचे मंत्री अनंतकुमार यांनी महाविद्यालयांमध्ये मोबाईल बंदी आणायलाच हवी, असे सांगत अहवालाचे समर्थन केले. मात्र, भाजपाचेच अन्य एक नेते मुख्तार अब्बास नकवी यांनी अशा घटनांमध्ये मोबाईल नव्हे तर मानसिकताच जबाबदार ठरत असल्याचे स्पष्ट केले