- अजित गोगटे
सुप्रीम कोर्ट: सभागृहात बोलणो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात नाही.
मुंबई: विधिमंडळाचा सदस्य असणो म्हणजेच आमदारकी हा कोणाचाही उपजीविकेचा व्यवसाय मानता येऊ शकत नाही. त्यामुळे सभागृहात गोंधळ घातला म्हणून विधिमंडळाने एखाद्या आमदारास निलंबित केले तरी त्यामुळे त्या आमदाराच्या राज्यघटनेने दिलेल्या पसंतीचा व्यवसाय करण्याच्या मुलभूत हक्कावर कोणतीही गदा येत नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
तसेच राज्यघटनेने आमदाराला सभागृहात बोलण्याचे स्वातंत्र्य दिले असले आणि त्यासंदर्भात संरक्षणही दिले असले तरी सभागृहात बोलण्याचे हे स्वातंत्र्य त्या आमदारास एक भारतीय नागरिक म्हणून असलेल्या व्यापक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याहून पूर्णपणो वेगळे आहे. त्यामुळे सभागृहात केलेल्या कृत्यामुळे आमदाराला निलंबित केले जाणो हे त्याचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावून घेणोही ठरत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
एवढेच नव्हे तर संबंधित आमदारास निलंबनाच्या काळासाठी पगार व भत्ते न देण्याचा ठराव सभागृहाने केला तरी त्यामुळे त्या आमदाराचा जगण्याचा मुलभूत हक्कही बाधित होत नाही, असा निर्वाळाही न्यायालयाने दिला.
तमिळनाडू विधानसभेतील अलगाप्पुरम आर. मोहनराव यांच्यासह डीएमडीके पक्षाच्या सहा आमदारांनी केलेल्या रिट याचिकेवर न्या. जे. चेलमेश्वर आणि न्या. अभय मनोहर सप्रे यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी हा निकाल दिला. न्यायालयाने या आमदारांनी मांडलेले अन्य सर्व मुद्दे फेटाळले. मात्र सभागृहाच्या हक्कभंग समितीने नैसर्गिक न्यायतत्वाचे पालन न केल्याने समानतेच्या हक्काचा (अनुच्छेद 14) भंग झाला हा त्यांचा मुद्दा मान्य करून हक्कभंग समितीने त्यांना दिलेली शिक्षा न्यायालयाने रद्द केली. समितीने केलेली शिफारस मान्य करून विधानसभेने या आमदारांना पुढील अधिवेशनाच्या काळातही 10 दिवसांसाठी निलंबित केले होते व या निलंबन काळाचा त्यांचा पगार व भत्तेही न देण्याचे ठरविले होते.
गेल्या वर्षी 19 फेब्रुवारी रोजी या पक्षाच्या एकूण नऊ आमदारांनी विधानसभेत गोंधळ घातला होता. सुरुवातीस अध्यक्षांनी थांबायला सांगूनही या पक्षाचे गटनेते बोलतच राहिले म्हणून अध्यक्षांनी मार्शलना बोलावून त्यांना सभागृहाबाहेर काढले. त्यानंतर त्या पक्षाचे बाकीचे आठ आमदार अध्यक्षांच्या दिशेने धावून गेले व त्यांनी त्यांना धक्काबुक्की करून आसनावरून खाली खेचण्याचा प्रयत्न केला. अध्यक्षांनी हे प्रकरण हक्कभंग समितीकडे धाडले. समितीने अध्यक्षांवर धावून जाण्याच्या बाबतीत नऊपैकी सहा आमदारांना दोषी धरले व त्यांना वरीलप्रमाणो शिक्षा ठोठावली होती.
मुळात सभागृहातील कामकाजाच्या संदर्भात न्यायालयात दाद मागताच येत नाही, असा प्राथमिक आक्षेप विधिमंडळ सचिवालयाने घेतला होता. परंतु तो अमान्य करताना खंडपीठाने म्हटले की,विधिमंडळास स्वत:च्या कामकाजाचे नियम करण्याचे आणि त्यानुसार कामकाजाचे नियमन करण्याचा अध्यक्षांना अधिकार असला तरी हे अधिकार वापरताना नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे उल्लंघन झाले असेल तर तेवढय़ा बाबतीत न्यालय हस्तक्षेप करू शकते.
न्यायालयाचे ढळक निष्कर्ष...
- राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 194 अन्वये आमदारास सभागृहात मक्तपणो बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहे. पण हे स्वातंत्र्य फक्त आमदार असेर्पयत व आमदार म्हणूनच मर्यादित आहे.
- राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 19(1)(ए) अन्वये असलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य प्रत्येक भारतीय नागरिकास उपलब्ध आहे व ते आमदारांच्या सभागृहात बोलण्याच्या स्वातंत्र्याहून वेगळे आहे. त्यामुळे सभागृहात बोलू न देण्याने त्या आमदाराच्या नागरिक म्हणून असलेल्या मुलभूत हक्कास बाधा येत नाही.
- अनुच्छेद 19(1)(जी) अन्वये प्रत्येक नागरिकास त्याच्या पसंतीचा व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. पण यात अभिप्रेत असलेला व्यवसाय हा चरितार्थ चालविण्यासाठी चालविण्यासाठी केला जाणारा कामधंदा असा आहे. आमदारकी ही आयुष्यभरासाठी स्थायी स्वरूपाची नसल्याने तो ‘व्यवसाय’ होत नाही.
- काही दिवसांसाठी सभागृहातून निलंबित केले जाण्याचे आमदाराच्या व्यवसाय स्वातंत्र्यावर घाला येत नाही. कारण मुळात आमदारकी हा व्यवसायच नाही.