मिझो आदिवासींची १८ वर्षांनी ‘घर वापसी’

त्रिपुरात निर्वासितांचे जीणे जगत असलेल्या हजारो आदिवासींना पुन्हा राज्यात आणून त्यांचे पुनर्वसन करण्यास मिझोेराम सरकार अखेर तयार झाले आहे.

आगरतळा/ ऐझॉल : एका मिझो वन अधिकाऱ्याच्या हत्येवरून उसळलेल्या वांशिक हिंसाचारानंतर घरदार सोडून परागंदा झालेल्या आणि त्रिपुरात निर्वासितांचे जीणे जगत असलेल्या हजारो आदिवासींना पुन्हा राज्यात आणून त्यांचे पुनर्वसन करण्यास मिझोेराम सरकार अखेर तयार झाले आहे.त्रिपिराचे मदत आणि पुनर्वसनमंत्री बादल चौधरी यांच्यानुसार मिझोरामच्या आदिवासींची ५,२८६ कुटुंबे मिझोरामला लागून असलेल्या उत्तर त्रिपुरा जिल्ह्याच्या कांचनपूर आणि पनीसागर उपविभागांतील सात निवार्सित छावण्यांमध्ये राहत आहेत. त्यांत ३१,२२३ पुरुष, महिला व मुलांचा समावेश आहे. हे आदिवासी रिआंग जमातीचे असून ते स्वत:ला ‘ब्रु’ म्हणवितात.पनिसागरचे उपविभागीय दंडाधिकारी बिल्पव दास यांनी सांगितले की, त्रिपुरा व मिझोराम सरकारचे अधिकारी आणि या आदिवासींच्या मिझोराम ब्रु विस्थापित फोरमचे नेते यांच्यात झालेल्या त्रिपक्षीय बैठकीत या आदिवासींना पुन्हा मिझोराममध्ये पाठविण्याचे ठरविण्यात आले. मिझोराम सरकारने या बहुतांश लोकांना परत आपल्या राज्यात घेण्याचे मान्य केले आहे, असे दास म्हणाले. याआधी त्रिपुरातील निवार्सित छावण्यांमध्ये राहणारे सर्वजण आमच्या राज्यातील नाग्हीत, असे म्हणून मिझोराम सरकारने सर्वांना परत घेण्यास नकार दिला होता.(वृत्तसंस्था)४सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश व केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या मध्यस्थीने दोन्ही राज्यांतील बैठकीत उत्तर त्रिपुरातील सर्व आदिवासींचे पुनप्रत्यार्पण करण्याचा प्रस्ताव होता. ४या पुनर्वसनासाठी आधी त्रिपुराने केंद्राकडे ७० कोटींच्या मदतीची मागणी केली होती. गृह मंत्रालयाने अलीकडेच यासाठी ४.७ कोटी रुपये दिले आहेत. पण ती रक्कम पुरेशी नाही.४गृहमंत्री राजनाथ सिंह आणि राज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी १४ फेब्रुवारी रोजी निर्वासित छावण्यांना भेट देऊन त्यांनी प. मिझोराममधील आपल्या मूळगावांत परत जावे, असा या आदिवासींना आग्रह केला होता.