‘जीएसटी’विषयी गैरसमजांचे केले निरसन

जनतेच्या मनात ‘जीएसटी’ विषयी असलेल्या सात प्रमुख गैरसमजांचे वित्तसचिव हसमुख अढिया यांनी टिष्ट्वटरवरून निरसन केले आहे. यात

लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : जनतेच्या मनात ‘जीएसटी’ विषयी असलेल्या सात प्रमुख गैरसमजांचे वित्तसचिव हसमुख अढिया यांनी टिष्ट्वटरवरून निरसन केले आहे. यात इन्व्हॉइस, इंटरनेट, प्रोव्हिजनल आयडी, सूट असलेल्या वस्तू, प्रत्येक महिन्याचा रिटर्न आदि विषयावरील शंकांचे समाधान करण्यात आले आहे. कराबाबत असलेल्या भ्रमामुळे प्रमुख बाजारातील अनेक दुकाने आज बंद होती. तसेच, याबाबतच्या व्दिधा मन:स्थितीमुळे व्यापार होऊ शकला नाही. याबाबतचे काही प्रश्न आणि त्यांचे निरसन हसमुख अढिया यांनी व्टिटरवरुन केले आहे.समज : मला फक्त संगणक / इंटरनेटवर सर्व इन्व्हाइस (चलन) जनरेट (तयार करण्याची) आवश्यकता आहे काय वस्तुस्थिती : इन्व्हाइस (चलन) मॅन्युअली जनरेट केले जाऊ शकते.समज : प्रोव्हिजनल आयडी आहे. पण, व्यवसाय करण्यासाठी मी अंतिम आयडीची वाट पहात आहे. वस्तुस्थिती : प्रोव्हिजनल आयडी हा तुमचा अंतिम जीएसटीआयएन क्रमांक असेल. आपण व्यवसाय सुरु करु शकता. समज : दर महिन्यात तीन रिटर्न. वस्तुस्थिती : तीन भागात एकच रिटर्न दाखल करायचा आहे. त्यातील पहिला भाग डिलरकडून दाखल केला जाईल आणि उर्वरित दोन भाग संगणकीकृत असतील. समज : जीएसटीनुसार व्यवसाय करण्यासाठी मला सातत्याने इंटरनेटची गरज आहेवस्तुस्थिती : महिन्याला रिटर्न दाखल करतानाच इंटरनेटची आवश्यकता आहे. समज : माझ्या व्यापारातील वस्तूंना पूर्वीपासून सूट होती. आता मला व्यवसाय सुरू करण्यासाठी तत्काळ नोंदणी करावी लागेल. वस्तुस्थिती : आपण व्यवसाय सुरु करु शकता आणि ३० दिवसांच्या आत नोंदणी करु शकता.समज : लहान डिलरलाही रिटर्नमध्ये तपशिलवार माहिती द्यावी लागेल. वस्तुस्थिती : किरकोळ व्यापारात (बी २ सी) एकूण विक्रीचा केवळ सारांश द्यावा लागेल. समज : जीएसटीचे दर व्हॅटच्या तुलनेत अधिक आहेत.वस्तुस्थिती : अबकारी कर आणि इतर कर आधी अदृश्य स्वरुपात होते. जीएसटीमुळे ते आता दृश्य स्वरुपात आहेत. जीएसटीनंतर किमती वाढण्याची धास्ती चुकीची : दास जीएसटीनंतर दर वाढ होण्याची धास्ती चुकीची आहे, असे मत माजी महसूल सचिव शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केले आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीबाबत ज्या समस्या आहेत त्या आगामी दोन तीन महिन्यात दूर होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.व्हॅटसह सर्व कर जीएसटीत समाविष्ट झाले असून जम्मू काश्मीर वगळता सर्व राज्यांनी या कर प्रणालीचा स्वीकार केलेला आहे. दर वाढीबाबत प्रश्न केला असता ते म्हणाले की, लोक याला एका बाजूनेच बघत आहेत. कच्च्या मालावर देण्यात आलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटकडे लक्ष देत नाहीत. सुरुवातीला काही समस्या आल्या तरी नंतर सर्व सुरळीत होईल, असेही ते म्हणाले.