नवी दिल्ली : सैन्य आणि निमलष्करी दल मणिपूरमध्ये अमर्याद बळाचा वापर करू शकत नाही आणि अशा घटनांची चौकशी होण्याची गरज आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी व्यक्त केले. अशाच प्रकरणावर भाष्य करताना यापूर्वीही न्यायालयाने, चकमकीत मारल्या गेलेल्या नागरिकांच्या नातेवाइकांना सुरक्षा दलांकडून भरपाई देण्याबाबत कृती हे दर्शविते की, या चकमकी बनावट होत्या, असे म्हटले होते.सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, मणिपूर सरकार व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यांना कथित बनावट चकमकीप्रकरणी चौकशी करून, अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. यात ६२ प्रकरणे अशी आहेत, ज्यात प्राथमिक गुन्हेही नोंदविण्यात आले नाहीत. बनावट चकमकीचे अशी दीड हजारांहून अधिक प्रकरणे असल्याचे सांंगितले जात आहे. मणिपूरमध्ये सैन्याकडून होणारे अत्याचार आणि चकमकी यांमुळे खूपच असंतोष आहे.सुरेश सिंह यांनी या भागातील भारतीय सैन्य दलांना विशेष अधिकार देणारा सशस्त्र बल विशेष अधिकार कायदा रद्द करण्यात यावा, अशी याचिका न्यायालयात सादर केली आहे. न्या. एम.बी. लोकूर आणि न्या. आर.के. अग्रवाल यांच्या पीठाने चकमकींचा अहवाल देण्यास सांगितले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
सैन्य अमर्याद बळाचा वापर करू शकत नाही
By admin | Updated: July 9, 2016 02:44 IST