केरळमधील निम्म्या शाळांचे ‘अर्थगणित’ विस्कटले

सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेने एकेकाळी केरळच्या सामाजिक विकासाच्या मॉडेलला आकार दिला.

तिरुवनंतपुरम : सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेने एकेकाळी केरळच्या सामाजिक विकासाच्या मॉडेलला आकार दिला. एवढेच नव्हे तर शंभर टक्के साक्षरतेचा पाया घातला; मात्र सध्या या राज्यांतील अधिकाधिक शाळा चालविणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्यामुळे व्यवस्थापन तणावाखाली आले आहे. एवढेच नव्हे तर अनेक शाळांना बंद करण्याची परवानगीही मागितली आहे. केरळमधील एकूण १२,६१५ शाळांमधील ५५७३ म्हणजे ४४ टक्के शाळा नुकसानीत आहेत. त्यात सरकारी, खासगी आणि अनुदानित शाळाही आल्या. २०१५ मध्ये राज्य आर्थिक समीक्षेत हे विदारक चित्र समोर आले. केरळच्या शैक्षणिक नियमांनुसार २५ पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना अलाभकारक घोषित करण्यात आले आहे. या राज्यातील लोकसंख्येचा बदलता पॅटर्न हे त्यामागचे कारण मानले जात आहे. प्रभावी कुटुंब नियोजनामुळे जन्मदर कमी झाला आहे. केरळ देशात सर्वात कमी जन्मदर असलेले राज्य गणले गेले. या राज्यात ६ वर्षे वयोगटातील मुलांचे प्रमाण अवघे १० टक्के आहे. त्याचे प्रतिबिंब गेल्या दशकात शाळांची पटसंख्या घटण्यात दिसून आले. १९९९-२००० मध्ये या राज्य अभ्यासक्रमाला असलेली ५२.४९ लाख ही विद्यार्थीसंख्या २०१५-१६ या वर्षात ३७.७० लाखांवर आली असून गेल्या १६ वर्षांतील घटलेले प्रमाण पाव भागापेक्षा जास्त आहे. (वृत्तसंस्था)