ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 18- बसपाच्या प्रमुख मायावती यांनी राज्यसभेच्या खासदारकीचा राजीनामा दिला आहे. सहारनपूर हिंसेबाबत सभागृहात बोलायला न दिल्याने नाराज मायावतींनी राजीनामा दिला आहे. राज्यसभेच्या सभापतींना तीन पानांचं पत्र लिहून मायावतींना राजीनामा सुपूर्द केला. पुढील वर्षी एप्रिलमध्ये मायावती यांच्या राज्यसभा खासदारकीचा कार्यकाळ संपणार होता. बसपाचे महासचिव सतिश मिश्रा यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेला ही माहिती दिली आहे.
राज्यसभेत मला माझ्या मुद्द्यावर बोलू द्या नाहीतर मी राजीनामा देईन, असा इशारा मायावती यांनी राज्यसभेत दिला होता. त्यानंतरच मायावती यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. राज्यसभेत मायावती यांनी दलितांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. सहारनपुरमध्ये झालेल्या हिंसेचा संदर्भ देत मायावती यांनी आपला मुद्दा मांडला. भाजपाने जाणिवपूर्वक हा प्रकार घडवून आणल्याचा आरोप मायावती यांनी राज्यसभेत केला. तसंच या संदर्भातील स्थगन प्रस्ताव मायावती यांनी मांडला होता. पण या प्रस्तावावर बोलायला मायावती यांना राज्यसभेत फक्त तीन मिनीटांची वेळ देण्यात आला होता. प्रस्तावावर बोलत असताना सभापतींनी वेळ संपल्यामुळे मायावती यांना थांबायला सांगितलं. आपल्या मुद्द्यावर मुद्दामून बोलू दिलं जात नसल्याचा आरोप करत मायावती यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिला. मी ज्या समाजातून आली आहे, त्याच समाजाबद्दलच्या गंभीर बाबी मला सभेत मांडू दिल्या जात नसल्याने आपल्या पदाचा उपयोग काय? असं म्हणत मायावतींनी राजीनामा दिला. मायावती यांनी राज्यसभेत स्थगन प्रस्ताव मांडल्यानंतर सभेत काहीवेळासाठी गदारोळ झाला. या गदारोळानंतर राज्यसभेचं कामकाज तहकूब करण्यात आलं होतं. दलित अत्याचाराच्या मुद्द्यावर सरकारी पक्षाकडून बोलू दिलं जात नाही, याचा निषेध आहे, असंही मायावती माध्यमांशी बोलताना म्हणाल्या आहेत.
राज्यसभेत दलितांवरील अत्याचाराच्या घटनांवरून बसपा प्रमुख मायावती यांनी सरकारवर कडाडून टीका केली. भाजप देशभरात जातीयवाद पसरवत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. त्यावेळी मायावतींनी माफी मागावी, अशी मागणी भाजपकडून करण्यात आली. मला सभागृहात बोलू दिलं नाही तर खासदारकीचा राजीनामा देईन असा इशाराही मायावतींनी दिला. त्यानंतरही भाजपनं माफीची मागणी लावून धरली. त्यामुळे त्या सभागृहाबाहेर पडल्या होत्या. सभागृहातून बाहेर पडल्यावर माध्यमांशी बोलताना मायावती यांनी राजीनामा देत असल्याचं सांगितलं. सरकार जातीयवादाला खतपाणी घालत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यावर मायावती यांनी अपमान केला असून सभागृहाची माफी मागावी, अशी मागणी केली. मायावती बोलत असताना त्यांना सभापतींनी थांबवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मला बोलू दिलं नाही तर मी खासदारकीचा राजीनामा देईन, असा इशारा दिला
आणखी वाचा
डोकलाम वाद चिघळल्यास होईल भीषण युद्ध, चीनी माध्यमांची धमकी
पाकिस्तानी घराघरात पुन्हा लागणार भारतीय टीव्ही मालिका
जम्मू-काश्मीरप्रमाणे वेगळा झेंडा द्या, कर्नाटक सरकारची मागणी
काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद यांनी दलितांवरील अत्याचार, गोरक्षकांकडून हिंसाचार आणि शेतकरी समस्यांचा मुद्दा उपस्थित करून सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. सरकारला जर याच घटनांसाठी बहुमत दिलं असेल तर आम्ही या सरकारसोबत नाही, असं आझाद म्हणाले होते. हे सरकार दलितविरोधी असल्याच्या घोषणा विरोधकांनी केल्या. तर सदस्यांनी वेलमध्ये उतरून घोषणाबाजी केली. शेतकरी आंदोलन, कथित गोरक्षकांच्या हिंसाचाराचा मुद्दा, जम्मू-काश्मीरमधील अशांत परिस्थिती, चीनची घुसखोरी अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारला घेरण्याचा काँग्रेससह विरोधकांचा प्रयत्न आहे. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विरोधकांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत या मुद्द्यांवरून सरकारला घेरल्याचं पाहायला मिळालं.