युरीयाचा सर्वाधिक वापर मागील वर्षाची स्थिती : एकूण चार लाख ७० हजार ६७४ मे.टन खतांचा वापर

जळगाव : युरीयासह इतर रासायनिक खतांचा वापर कमी होण्यासाठी जमिनीची आरोग्यपत्रिका, माती व पाणी परीक्षण कार्यक्रमांना शासनाने प्रोत्साहन दिले, परंतु असे असतानाही जिल्‘ात मागील खरीप व रब्बी हंगामात सर्वाधिक एक लाख ७९ हजार ८४४ मे.टन एकट्या युरीयाचा वापर झाल्याचे समोर आले आहे.
२०१५ - १६ च्या खरीप व रब्बी हंगामात विविध रासायनिक खतांचा वापर चार लाख ७० हजार ६७४ मे.टन एवढा झाला आहे. जमिनीत किंवा शेतात कुठले अन्नघटक आहेत किंवा कुठल्या घटकांची कमतरता आहे याची तपासणी करण्यासाठी मागील वर्षात जिल्हाभरातील १५०० गावांपैकी ४२३ गावांमधून ४० हजार ६१३ मृत नमुने गोळा करण्यात आले. जेवढा लक्ष्यांक दिला तेवढे नमुने मृत सर्वेक्षण व तपासणी प्रयोगशाळेने संकलीत केले. त्यांची मृत सर्वेक्षण विभागाच्या प्रयोगशाळेत तपासणी करून एक लाख २६ हजार २१२ शेतकर्‍यांना जमिनीच्या आरोग्यपत्रिकांचे वितरण झाले. अर्थातच मृद किंवा जमीन तपासणी कार्यक्रम गावोगावी पोहोचलेला नाही. अनेक शेतकर्‍यांना आपल्या जमिनीत कुठल्या अन्नघटकाची कमतरता आहे याची नेमकी माहिती अजूनही नाही. यामुळे युरीया व इतर खतांच्या वापराचे प्रमाण अधिक आहे.

विविध खतांच्या वापराची माहिती
(आकडे मे.टनमध्ये)
खतांचा प्रकारखरीपरब्बी
युरीया१२३७२१५६१२३
डीएपी१४३२५८५६३
सुपर फॉस्फेट४३५७५४२६७०
पोटॅश३८४६९३२८७५
अमोनियम सल्फेट३२१७२२१५
२०.२०.०१०९८१२४७७
१५.१५.१५९०२०१२६२२
२४.२४.०२६०२२६३०
१०.२६.२६२७७५८२३७७५
१२.३२.१६१३०२२१८०
१६.१६.१६७२५५१२४९
१९.१९.१९६५१००५

एकूण-२८२२९०१८८३८४


यंदाही मागणी अधिक
युरीयाचा सर्वाधिक वापर होत असल्याने यंदाच्या म्हणजेच २०१६ च्या खरिपासाठी एक लाख २६ हजार ७०० मे.टन युरीयाची मागणी करण्यात आली आहे. यापाठोपाठ मिश्र अर्थात १०.२६.२६, १२.३२.१६ आदी प्रकारच्या खतांची ८३ हजार ९०० मे.टन एवढी मागणी कृषि आयुक्तालयाकडे जि.प.च्या कृषि विभागाने नोंदविली आहे. तर मिश्र, सरळ खते मिळून यंदाच्या खरीप हंगामासाठी तीन लाख ४७ हजार ३०० मे.टन एवढी खते जिल्‘ास विविध टप्प्यात मिळणार आहेत. अजून हा पुरवठा झालेला नाही. परंतु जून महिन्यापूर्वी पहिल्या टप्प्यातील खतांचा पुरवठा होईल.

मागील खरीप व रब्बी हंगामाचे ८० हजार मे.टन खत शिल्लक आहे. त्यामुळे अजून पुरवठा सुरू झालेला नाही. शिल्लक खताचा वापर गरज पडेल तेव्हा सुरू करता येईल. युरीयाची गरज अधिक असल्याने त्याची मागणीही कृषि आयुक्तालयाकडे अधिक केल्याची माहिती कृषि विकास अधिकारी मधुकर चौधरी यांनी दिली.