बंगळुरु – कर्नाटक हायकोर्टाने लग्न झालेल्या मुलींसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे वडिलांच्या नोकरीवर दावा करण्याचा हक्क लग्न झालेल्या मुलींना करता येणार आहे. कोर्टाने बंगळुरूमधील रहिवाशी भुवनेश्वरी वी. पुराणिक यांच्या याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे. सहानुभूतीच्या आधारे हा निर्णय देताना कोर्टाने म्हटलंय की, वैवाहिक जीवनात गेल्यानंतरही मुलीचे कुटुंबातील सर्व अधिकार अबाधित राहतील.
याचिकाकर्त्या महिलेचे वडील अशोक अदिवेप्पा मादिलवार बेळगावी जिल्ह्यातील कुडुची येथे कृषी उत्पन्न मार्केट समितीच्या कार्यालयात सचिव पदावर कार्यरत होते, नोकरीवर असताना २०१६ मध्ये त्यांचे निधन झाले, खासगी कंपनीत नोकरी करणाऱ्या मुलाने वडिलांच्या ठिकाणी सरकारी नोकरीत रुजू होण्यास इच्छा दाखवली नाही, त्यावेळी मुलीने वडिलांच्या ठिकाणी नोकरीसाठी अर्ज दिला मात्र विभागाचे सहसंचालक यांनी हा अर्ज फेटाळला.
भुवनेश्वरी या भेदभावामुळे समितीच्या निर्णयाला कोर्टात चॅलेंज दिलं, कोर्टाने कर्नाटक सिव्हिल सेवा(Appointment on Compassionate Grounds) अंतर्गत लग्न झालेल्या मुलींना कुटुंबातील अधिकारापासून वंचित ठेवण्याला अवैध, असंवैधानिक आणि भेदभाव असल्याचं म्हटलं आहे. त्याचसोबत असे नियम वगळावे, ज्यात फक्त अविवाहित मुलींना कुटुंबाचा भाग समजला जातो असं सांगितलं आहे.
न्यायाधीश एम. नागाप्रसन्ना यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, महिलांची लोकसंख्या जवळपास जगाच्या निम्मी आहे आणि त्यांना संधीही मिळू नये? जेव्हा वडिलांच्या नोकरीवर दाव्यासाठी मुलाची वैवाहिक स्थिती काही फरक पडत नाही, तेव्हा मुलीच्या वैवाहिक स्थितीवरही फरक पडत नाही. यासह कोर्टाने याचिकाकर्त्यास संबंधित विभागात नोकरी देण्याचे निर्देशही न्यायाधीशांनी सरकारला दिले.