समलिंगी विवाहाबाबत एका प्रकरणावर सुनावणी करताना मद्रास हायकोर्टाने महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. भलेही भारतात समलिंगी विवाहाला मान्यता नाही परंतु त्याचा अर्थ LGBTQ जोडपे कुटुंब बनवू शकत नाही असं नाही. कुटुंब बनवण्यासाठी लग्नाची गरज नाही असं हायकोर्टाने म्हटलं आहे.
न्या. जी.आर स्वामीनाथन आणि न्या. वी लक्ष्मीनारायण यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी केली. हायकोर्टाने केलेली ही टिप्पणी समलैंगिक जोडप्याच्या याचिकेवर केली. ज्यांना कुटुंबाच्या दबावामुळे वेगळे व्हावे लागले. दोघांना वेगळे करण्यासाठी एका मुलीच्या कुटुंबाने तिला घरात नजरकैदेत ठेवले. यावर दुसऱ्या मुलीने पोलिसांकडे मदत मागितली परंतु पोलिसांनी मदत केली नाही. कुटुंबातील लोकांनी मुलीला मारहाण करून तिच्यासोबत क्रूर वागल्याचा आरोप आहे जेणेकरून ती सामान्य होईल.
याचिकाकर्त्याच्या पार्टनरच्या आईने दावा केला की, माझी मुलीला नशेची सवय लागली परंतु जेव्हा कोर्टाने मुलीचा जबाब घेतला तेव्हा तिने आईचा दावा खोटा असल्याचं सांगितले. तेव्हा कोर्टाने याचिकाकर्त्यावर नशेचा आरोप लावणे चुकीचा आहे. मुलीला याचिकाकर्त्यासोबत राहायचे आहे हे ती स्पष्ट सांगतेय. याचिकाकर्त्याने जे आरोप केलेत, त्यावर मुलीनेही दुजोरा दिला. कुटुंबाने तिच्या इच्छेविरोधात जात बळजबरीने तिला बांधून ठेवले असं कोर्टासमोर आले.
या प्रकरणी सुप्रिया चक्रवर्ती विरुद्ध केंद्र सरकार खटल्यात सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा उल्लेख करत कोर्टाने सांगितले की, समलिंगी विवाहाला भारतात कायदेशीर मान्यता नाही. परंतु ते कुटुंब बनवू शकतात. कुटुंब बनवण्यासाठी लग्न गरजेचे नाही. LGBTQIA+ मध्ये कुटुंब तयार करण्याची संकल्पना आता स्वीकारली आणि स्थापित झाली आहे. याचिकाकर्त्याला हे उघड करण्यासही संकोच वाटत होता की ती कैद असलेल्या मुलीसोबत रिलेशनशिपमध्ये आहे. आम्ही तिची भावना समजू शकतो. आपला समाज अजूनही रूढीवादी आहे, प्रत्येक कुटुंब लीला सेठसारखे असू शकत नाही ज्यांनी आपल्या मुलाच्या लैंगिक स्थितीचा स्वीकार केला आणि त्याचे समर्थन केले असं कोर्टाने म्हटलं.