लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी येत्या १ जुलैपासून सुरळीतपणे सुरू व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने जोरदार तयारी चालवली आहे. विविध राज्य सरकारांनीदेखील जीएसटीचे खुल्या दिलाने स्वागत केले असून विधानसभांच्या विशेष सत्रांच्या आयोजनाद्वारे वस्तू व सेवा कर विधेयकाला मंजुरी देण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. तथापि राज्य सरकारांना ३७ टक्के उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या खास वस्तू आणि सेवा जीएसटीच्या कक्षेबाहेर असल्याने देशातल्या ग्राहकांना स्वस्त वस्तू व सेवांचा कितपत लाभ मिळेल, याविषयी रास्त शंका एका संशोधनाने उपस्थित केल्या आहेत.जीएसटीच्या अंमलबजावणीचे देशाच्या जनतेवर नेमके काय परिणाम होतील? किती राज्यांना या नव्या करप्रणालीचा खरोखर लाभ मिळेल, या विषयाचे व्यापक संशोधन, अर्थव्यवहार व करप्रणाली क्षेत्रातील नामवंत कंपनी मोतीलाल ओस्तवाल असोसिएटसतर्फे देशातील १७ राज्यांमधे गेल्या वर्षभरात करण्यात आले. या संशोधनानुसार अल्कोहल, रिअल इस्टेट व पेट्रोलियम या वस्तू व सेवा राज्य सरकारला साधारणत: ३७ टक्के महसुली उत्पन्न मिळवून देतात. वस्तू व सेवा कराच्या कक्षेतून या ३ गोष्टी बाहेर ठेवण्यात जीएसटी कौन्सिल यशस्वी झाली आहे. यापैकी पेट्रोलियमशी संबंधित करांच्या वार्षिक पुनर्विलोकनाचा प्रस्ताव मान्य झाला असला तरीही रिअल इस्टेट व अल्कोहोल बाबत असा प्रस्ताव, केंद्र अथवा राज्य सरकारांच्या विचाराधीन नाही. सर्वाधिक काळा पैसा याच क्षेत्रांकडून तयार होतो याचीही सरकारला कल्पना आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातल्या एक तृतियांश राज्यांना जीएसटी कराचा फारसा लाभ होणार नाही, असा निष्कर्ष या संशोधनातून समोर आला आहे.एक देश एककर प्रणाली तत्त्वाचा अवलंब
मोतीलाल ओस्तवाल असोसिएटसतर्फे निखिल गुप्तांच्या नेतृत्वाखाली एका पथकाने १७ राज्यात सर्वेक्षणाद्वारे केलेल्या संशोधनाचे निष्कर्ष जाहीर होत आहेत. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा ८५ टक्के हिस्सा हा देशातल्या याच १७ मोठ्या राज्यांतून येतो. त्यांचे जवळपास ३७ टक्के महसुली उत्पन्न हे जीएसटीच्या कक्षेबाहेर आहे. यातले कर्नाटक राज्य तर अल्कोहोलद्वारे मिळणाऱ्या महसुली उत्पन्नावरच मुख्यत्वे अवलंबून आहे. अशा स्थितीत सामान्य जनता व बहुतांश राज्यांना जीएसटीचा लाभ मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.एकाच वस्तू व सेवेसाठी वारंवार भराव्या लागणाऱ्या करातून देशाची मुक्तता व्हावी. एक देश, एक करप्रणाली या तत्त्वाचा अवलंब भारतात व्हावा, यासाठी वाजत-गाजत वस्तू व सेवा कर केंद्र सरकारने मंजूर केला. ही प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी विविध राज्य सरकारांची अधिवेशने सध्या भरवली जात आहेत.