नवी दिल्ली : मद्यसम्राट विजय मल्ल्या व आयडीबीआय बँकेचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक (सीएमडी) योगेश अग्रवाल यांच्यात सुट्टीच्या दिवशी झालेल्या बैठकीनंतरच बँकेने किंगफिशर एअरलाइन्सला कर्जाच्या पहिल्या दोन हिश्श्यापोटी ३५० कोटी रुपये दिले, असा दावा सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केला आहे.
ही माहिती देताना ईडीने स्पष्ट केले की, किंगफिशरची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असतानाही, मल्ल्या आणि अग्रवाल यांनी गुन्हेगारी कट रचून ही कर्ज रक्कम मंजूर करवून घेतली. या अंतर्गत आयडीबीआय बँकेने एकूण ८६०.९२ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर आणि वितरित केले. या कर्जाची रचना आणि पुनर्रचना करताना, ज्या प्रकारची प्रक्रिया अवलंबिण्यात आली, त्यावरून असे दिसते की, मल्ल्या यांचा कर्ज परतफेडीचा हेतू नव्हता. कर्जाच्या तारणस्वरूपात ज्या वस्तू अथवा मालमत्ता दाखविण्यात आल्या, त्याचे बाजारमूल्य आणि गुणवत्ता याची तपासणी करण्यात आली नाही. कर्जाचे पहिले दोन हिस्से देताना खूप घाई करण्यात आली.
या एजन्सीने म्हटले की, या प्रकरणात बँक अधिकारी आणि एअरलाइन्सचे प्रवर्तक यांनी गुन्हेगारी स्वरूपाचे कारस्थान रचले होते. आॅक्टोबर २००९ मध्ये मल्ल्या यांनी बँक अधिकाऱ्यांना फोन करून दुसऱ्याच दिवशी बैठक घेण्याबाबत सुचविले होते. आणखी एक दिवसाने सुट्टी असल्याने, त्या दिवशी बैठक घेऊ, असे अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले, पण आपल्याला बाहेरगावी जायचे असून, दुसऱ्याच दिवशी बैठक घेतली तर आभारी राहू, असे मल्ल्यांनी सांगितले.
अग्रवाल म्हणाले की, दुसऱ्या दिवशी बँकेचे एक माजी एमडी, सल्लागार, एक कार्यकारी संचालक यांच्यासह त्यांनी मल्ल्यांसोबत चर्चा केली. मल्ल्यांनी सांगितले की, किंगफिशर संकटात आहे, पैशांची आवश्यकता आहे. एजन्सीने असेही म्हटले आहे की, बँकेने स्वतंत्र सत्यापनाशिवाय किंगफिशरचे ३,४०० कोटींचे मूल्यांकन मान्य केले. बँकेने ८६० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आणि किंगफिशरने त्यातील ४२३ कोटी देशाबाहेर नेले. मल्ल्या आणि अग्रवाल यांच्यात सुट्टीच्या दिवशी झालेल्या बैठकीनंतरच कर्जाचे वितरण झाले. ७ आॅक्टोबर २००९ रोजी १५० कोटी रुपये, ४ नोव्हेंबर २००९ रोजी २०० कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले. सीबीआयने अलीकडेच या प्रकरणात अग्रवाल आणि अन्य आठ जणांना अटक करण्यात आलेली आहे.