- सुरेश भटेवरा, नवी दिल्ली
मोदी सरकारचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम मेक इन इंडियाचा यांत्रिक वाघ २ वर्षांनंतरही कागदावरच आहे. मेक इन इंडियात सहभागी होण्यासाठी भारतात येऊ घातलेल्या परदेशी गुंतवणुकीच्या आश्वासनाने सुरुवातीला मोदी सरकारमध्ये उत्साहाचे वातावरण होते. मात्र आयात-निर्यातीत १८ महिन्यांपासून मोठी घसरण झाल्याने या योजनेचे भवितव्य अंधारात चाचपडते आहे.पंतप्रधान मोदींनी २0१४ सालच्या स्वातंत्र्यदिनी मेक इन इंडियाची घोषणा केली. त्याच्या काही दिवस अगोदरच भारताने ‘मंगळ यान’ मोहिमेत देदीप्यमान यश मिळवले होते आणि पंतप्रधानांची पहिली अमेरिकावारीही याच काळात झाली होती. पंडित दीनदयाळ उपाध्यायांच्या ९८ व्या जयंतीला, २५ सप्टेंबर २0१४ रोजी मेक इन इंडियाचे लाँचिंग झाले. या कार्यक्रमाला जगाच्या ३0 देशांमधील ३ हजार कंपन्यांचे सीईओ उपस्थित होते.मेक इन इंडियाच्या प्राथमिक उद्देशांमध्ये भारतीय उत्पादनाचा विकास दर प्रतिवर्षी १२ ते १५ टक्क्यांवर नेणे, देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी)मध्ये उत्पादन क्षेत्राची हिस्सेदारी १५ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर नेणे, देशात १0 कोटी नव्या रोजगारांची निर्मिती करणे आणि परदेशी गुंतवणुकीला चालना देत नव्या उद्योगांची उभारणी करणे यांचा समावेश होता. गेल्या दोन वर्षांत ४0 देशांच्या दौऱ्यांमध्ये पंतप्रधान मोदी मेक इन इंडियाचा यांत्रिक वाघ घेऊन जगभर हिंडले. त्यातून नेमके काय साध्य झाले, त्याचे तपशील पुढीलप्रमाणे आहेत.सरकारने मे २0१६ मध्ये संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार भारतात डिसेंबर २0१५ पर्यंत ४0.४८ अब्ज डॉलर्स परदेशी गुंतवणुकीचा इनफ्लो नोंदवला गेला. संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास जगातल्या ५६ परदेशी कंपन्यांनी तयारी दर्शवली. फ्रान्सची एअरबस, राफेलची लढाऊ विमाने, अमेरिकेतील बोइंग आदींचा त्यात समावेश आहे. ऊर्जा आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातही जगातल्या नामवंत कंपन्यांनी भारतात गुंतवणुकीची तयारी चालवली आहे. तैवानची फॉक्सकॉन कंपनी येत्या ५ वर्षांत ५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे. चीनची शियोमी व कोरियाच्या एलजीने भारतात स्मार्ट फोन्सच्या उत्पादनाला प्रारंभ केला आहे. ली इकोसारख्या परदेशी स्टार्ट अप कंपनीला भारत गुंतवणुकीसाठी आकर्षक वाटत आहे. बिहारमध्ये रेल्वेच्या इंजीन कारखान्यांना १0 हजार कोटींच्या परदेशी गुंतवणुकीचे आश्वासन मिळाले आहे. भारतीय रेल्वेच्या इतिहासातली ही सर्वात मोठी परदेशी गुंतवणूक असेल. अमेरिकेच्या सन एडिसन कंपनीने भारतात सोलर पॅनल्सचा मोठा कारखाना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. परदेशी गुंतवणुकीतले मुख्य अडथळे- व्यवसायाला अनुकूल वातावरण (इज आॅफ डुइंग बिझिनेस)च्या ग्लोबल रँकिंगमध्ये २0१६ साली भारत १३0 व्या क्रमांकावर आहे. - २0१५ साली हे रँकिंग १३४ होते. थोडक्यात मार्ग सोपा नाही. कामगार कायद्यातल्या सुधारणा, करपद्धतीतील सुलभता, महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणांमधे वस्तू व सेवा कर अग्रक्रमाने लागू करणे यात भारत मागे आहे. - उत्पादन क्षेत्रात भारताचा विकास दर चिंताजनक आहे. अनेक कंपन्यांच्या टाळेबंदीचा रोजगारावर दुष्परिणाम जाणवतो आहे. नोकियाने भारताऐवजी चीनमध्ये उत्पादन करणे पसंत केले आहे. - जगातील विविध कंपन्यांच्या या प्रतिसादामुळे मोदी सरकार उत्साहात असले तरी परदेशी गुंतवणुकीची ही आकडेवारी अद्याप कागदावरच आहे. तज्ज्ञांच्या मते या गुंतवणुकीचे दृश्य स्वरूप प्रत्यक्षात साकार व्हायला ४ ते ५ वर्षे लागतील.निर्यातीत घसरण हे मेक इन इंडियासमोरचे मोठे आव्हान उत्पादन, आऊटसोर्सिंग व सेवा क्षेत्रात चीन आपला सर्वात मोठा स्पर्धक आहे. भारतात पायाभूत सुविधा, मालवाहतूक व व्यवसायासाठी आवश्यक लॉजिस्टिक्स यांची अवस्था मारक ठरत आहे. निर्यातीत सातत्याने घसरण हे मेक इन इंडियासमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. भारताची निर्यात २0१४ साली ३२३.३ अब्ज डॉलर्स होती. त्यात २0१५ साली तब्बल २१ टक्के घसरण होत ती २४३.४६ अब्ज डॉलर्सवर आली. यंदा २0१६ मध्ये निर्यात आणखी ६.७४ टक्क्यांनी घसरली असून ती २0.५६ अब्ज डॉलर्सपर्यंत खाली आली आहे. आयातीमध्येही एप्रिल २0१६ मध्ये २३ टक्क्यांची घसरण आहे. भारतातील बऱ्याच आयात-निर्यात कंपन्या व्यवसाय बंद करण्याच्या मार्गावर आहेत. फेडरेशन आॅफ इंडियन एक्सपोर्ट आॅर्गनायझेशन (फिओ)नुसार निर्यात व्यापाराला मजबूत प्रोत्साहन व चालना देण्यात मोदी सरकारला अपयश आले तर मेक इन इंडियाचा यांत्रिक वाघ अखेर कागदी वाघच ठरणार आहे.