नवी दिल्ली: संसदेने मंजूर केलेल्या लोकपाल कायद्यात सुधारणा न करताही लोकपालाची निवड व नियुक्ती करणे शक्य असल्याने कायद्यातील त्रुटीचे कारण पुढे करत सरकारने ही नेमणूक टाळणे समर्थनीय नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी व्यक्त केले.या नेमणुकीस विलंब होण्यासाठी सरकार देत असलेले कारण अमान्य करत न्यायालयाने म्हटले की, सध्याच्या लोकसभेत कोणी विरोधी पक्षनेता नसल्याने ही नेमणूक अडली आहे, याच्याशी आम्ही सहमत नाही. लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेता नसला तरी कायद्यानुसार पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीचे इतर सदस्य लोकपालाची निवड करू शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले.लोकपाल कायदा मंजूर झाल्यानंतरच्या निवडणुकीत सर्वात मोठा विरोधी पक्ष ठरलेल्या काँग्रेसला फक्त ४२ जागा मिळाल्याने विरोधीपक्षनेतेपद कोणालाच दिले गेले नाही. निवड समिती अपूर्ण असल्याने लोकपालांची नेमणूक करता येत नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. लोकपाल लवकर नेमला जावा, अशी याचिका न्यायालयात आहे व आम्ही हा कायदा मृतावस्थेत राहू देऊ शकत नाही, असे म्हणून सरकारला लोकपाल लवकर नेमा असे सांगत आहे.
आहे तशाच कायद्याने लोकपाल नेमता येईल : सर्वोच्च न्यायालयाचे मत
By admin | Updated: April 28, 2017 01:47 IST