लोकपाल व लोकायुक्त दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर

नवी दिल्ली : मान्यताप्राप्त विरोधी पक्षनेता नसल्याच्या स्थितीत लोकपालाची निवड करणाऱ्या समितीत लोकसभेतील सर्वाधिक मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याला सामील करण्याची तरतूद असलेले लोकपाल आणि लोकायुक्त दुरुस्ती विधेयक गुरुवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले़
कार्मिक व सार्वजनिक तक्रार मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी हे दुरुस्ती विधेयक सादर केले़ लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नसल्यास सभागृहातील सर्वाधिक मोठ्या पक्षाच्या नेत्याला लोकपाल तसेच या संस्थेच्या अन्य सदस्यांची निवड करणाऱ्या समितीत सामील केले जाईल़ तसेच निवड समितीतील एखादे पद रिक्त आहे म्हणून लोकपाल वा सदस्यांची निवड अवैध ठरवली जाणार नाही, अशी तरतूद या प्रस्तावित दुरुस्ती कायद्यात आहे़ विद्यमान लोकसभेत कुठल्याही पक्षाला विरोधी पक्षनेते पद मिळालेले नाही़ त्यामुळे सरकारने हे दुरुस्ती विधेयक आणले आहे़
सध्याच्या लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा-२०१३च्या तरतुदीनुसार पंतप्रधान, लोकसभाध्यक्ष, विरोधी पक्षनेता तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश वा त्यांनी नियुक्त केलेले सर्वोच्च न्यायाधीश तसेच नामित अन्य न्यायाधीश तसेच राष्ट्रपतींनी वा अन्य कोणत्याही सदस्याने नेमलेले प्रख्यात कायदेपंडित हे लोकपाल आणि त्याच्या सदस्याची निवड करणाऱ्या समितीचे सदस्य आहेत़

बॉक्स
विद्यमान लोकसभेत कुणालाही विरोधी पक्षनेतेपदाचा दर्जा मिळलेला नाही़ ५४३ सदस्यीय लोकसभेत ४४ सदस्यांसह काँग्रेस हा सर्वात मोठा विरोधी पक्ष आहे़ मात्र विरोधी पक्ष नेतेपदावर दावा सांगण्यासाठी त्यांच्याकडे ११ सदस्य कमी आहेत़ तूर्तास काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खर्गे लोकसभेत काँग्रेसचे नेते आहे़त संबंधित दुरुस्ती कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर लोकपालविषयक निवड समितीवर लोकसभेत खर्गे यांची वर्णी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे़