लोकमत इम्पॅक्ट

बाल हक्क समिती बरखास्तीची जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली दखल
बालकांशी संबंधित विभागाची बैठक : तीन दिवसात समिती नियुक्त करण्याचे आश्वासन
नागपूर : बालकांना त्यांचे घटनात्मक हक्क मिळवून देण्यासाठी कार्य करणाऱ्या बाल कल्याण समितीला शासनाने बरखास्त केले आहे. त्यामुळे काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांचे काय होणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन मंगळवारी बालकांच्या संदर्भात काम करणाऱ्या सर्व संस्थांची बैठक घेतली. यात बाल कल्याण समितीचा आढावा घेतला. तीन दिवसात ही समिती नियुक्त करण्यात येईल, असे आश्वासन महिला व बाल कल्याणचे अधिकारी बोंडे यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीला जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, निवासी उपजिल्हाधिकारी रवींद्र कुंभारे, सहायक कामगार आयुक्त विजयकांत पानबुडे, जिल्हा महिला व बाल कल्याणचे अधिकारी बोंडे, सामाजिक सुरक्षा पथकाचे पोलीस निरीक्षक बाजीराव पवार, जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाचे अधिकारी मुश्ताक पठान, चाईल्ड लाईन संस्थेचे मॅनेजर डॉ. जॉन बिनाझरी, जिल्हा समन्वयक अर्चना पालीबासू, छाया गुरव, आरोग्य विभागाचे अधिकारी, ग्रामीण महिला पोलीस अधिकारी, रेल्वे पोलीस अधिकरी आदी उपस्थित होते. यावेळी उपस्थितांनी बाल कल्याण समिती बरखास्त झाल्यामुळे बालकांच्या संरक्षणाच्या, हस्तांतरणाची प्रक्रिया खोळंबली असल्याच्या तक्रारी केल्या. शासनाने समिती बरखास्त केल्यानंतर पर्यायी व्यवस्था केली नाही. वर्धेच्या बालकल्याण समितीला जबाबदारी दिली मात्र, त्यांनी जबाबदारी स्वीकारण्यास नकार दिला. समिती बरखास्त झाल्याने पोलीस विभाग, बालगृहाचे अधीक्षक त्रस्त झाले आहे. विविध कारवाईत सापडलेल्या अल्पवयीन बालकांना कुठे संरक्षण द्यावे, असा प्रश्न पोलीस अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी समितीच्या संदर्भात लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशा सूचना महिला व बाल कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्याला दिला. यासंदर्भात शासनाला कळविले असून, येत्या तीन ते चार दिवसात समितीचे गठन करण्यात येईल, असे महिला व बाल कल्याण अधिकाऱ्यांनी बैठकीत सांगितले.