विश्वासार्ह ‘नीट’साठी लोढा समितीची देखरेख

‘सीबीएसई’तर्फे घेतली जाणारी ‘नीट’ पूर्णपणे विश्वासार्ह पद्धतीने पार पडावी यासाठी आम्ही मेडिकल कौन्सिलच्या कामावर देखरेख करण्यासाठी अन्य एका आदेशाने

नवी दिल्ली : ‘सीबीएसई’तर्फे घेतली जाणारी ‘नीट’ पूर्णपणे विश्वासार्ह पद्धतीने पार पडावी यासाठी आम्ही मेडिकल कौन्सिलच्या कामावर देखरेख करण्यासाठी अन्य एका आदेशाने २ मे रोजी निवृत्त सरन्यायाधीश न्या. आर.एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली जी समिती नेमली आहे तीच समिती या परीक्षेच्या कामावरही देखरेख करेल, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले.न्या. अनिल आर. दवे यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ‘नीट’ परीक्षेने राज्यांच्या अथवा खासगी संस्थांच्या अधिकारांवर गदा येते असे आम्हाला सकृद्दर्शनी वाटत नाही. कोणत्याही समाजवर्गासाठी प्रवेशांमध्ये आरक्षण ठेवण्यावर अथवा स्वत:च्या संस्था स्वत:च देण्याच्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अधिकारांवर ‘नीट’मुळे काहीही परिणाम होणार नाही. ‘नीट’ ही फक्त एमबीबीएस व बीडीएस प्रवेशांसाठी पात्रता ठरविणारी परीक्षा आहे.केंद्र सरकारने एकदा ‘नीट’ घ्यायचे ठरविल्यावर राज्य सरकारे आपापल्या वेगळ््या परीक्षा घेऊ शकत नाहीत, असे नमूद करून न्यायालायने म्हटले की, प्रवेश प्रक्रियेचे दोन भाग आहेत. एक म्हणजे ठराविक अभ्यासक्रमासाठी किमान शैक्षणिक पात्रता ठरविणे व अशा पात्रता निकषांत समन्वय साधणे. हा विषय फक्त केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील आहे व त्यासंबंधी फक्त केंद्रच कायदा करू शकते. दुसरा भाग आहे, अशा ठरविलेल्या पात्रतेनुसार प्रत्यक्ष प्रवेश देण्याचे काम करणे. हा विषय केंद्र व राज्ये या दोघांच्याही अखत्यारित येतो व त्यासंबंधी राज्येही स्वत:चा कायदा करू शकतात. केंद्र व राज्ये यांची ही अधिकारक्षेत्रे परस्परांवर अतिक्रमण करणारी असल्याने केंद्राच्या कायद्याने एखाद्या सामायिक विषयाचा जेवढा भाग व्यापला असले तेवढ्यापुरता राज्यांचा कायदा निरस्त ठरतो.न्यायालयाने म्हटले की, ‘नीट’ परीक्षा घेण्यासंबंधीची अधिसूचना मेडिकल कौन्सिल व डेन्टल कौन्सिलने जानेवारी २०१० मध्ये काढली होती. आम्ही २०१३ मध्ये ती अधिसूचना घटनाबाह्य ठरवून रद्द केली. मात्र यंदाच्या ११एप्रिल रोजी आम्ही तो निकाल मागे घेतल्याने ‘नीट’ची अधिसूचना पुनरुज्जीवित झाली. त्यामुळे एकदा केंद्र सरकारने ‘नीट’ परीक्षा घेण्याचे ठरविल्यानंतर राज्यांना वेगळ््या प्रवेश परीक्षा घेण्याची मुभा दिली जाऊ शकत नाही. परिणामी ‘नीट’चे वेळापत्रक मंजूर करण्याच्या २८ एप्रिलच्या आदेशात कोणताही बदल करण्याची आम्हाला गरज दिसत नाही. (विशेष प्रतिनिधी)