नवी दिल्ली : लॉकडाऊनच्या काळात पूर्ण वेतन देण्याचे आदेश देणाºया केंद्र सरकारच्या २९ मार्चच्या परिपत्रकाचे उल्लंघन करणाºया कंपन्या व संस्थांवर दंडात्मक कारवाई करू नये, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १५ मे रोजी दिलेल्या स्थगनादेशास आज सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली. याचाच अर्थ लॉकडाऊनच्या काळात पूर्ण वेतन न देणाºया कंपन्या व संस्थांवर सरकारला १२ जूनपर्यंत कोणतीही कारवाई करता येणार नाही.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हा आदेश काढला होता. श्रम व रोजगार सचिवांनीही राज्यांना पत्र पाठवून कोणालाही कामावरून न काढण्याचे आदेश दिले होते. गृहमंत्रालयाच्या २९ मार्च रोजीच्या आदेशाला आव्हान देणाºया अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्यांवर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी घेताना न्या. अशोक भूषण, न्या. एस.के. कौल आणि न्या. एम.आर. शाह यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने गृहमंत्रालयाच्या आदेशावर चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले की, कामगारांना वेतनाविना वाºयावर सोडले जाऊ नये, ही चिंता समजण्यासारखी आहे. तथापि, वेतन देण्यासाठी पैसेच नाहीत, अशी स्थितीही काही उद्योगांची असू शकते.
यात योग्य समन्वय साधणे आवश्यक आहे. कामगारांना वेतन मिळेल आणि उद्योगांचे हितही जोपासले जाईल, असा काही तरी मार्ग काढणे आवश्यक आहे. सरकार छोट्या उद्योगांना मदतीचा हात देऊ शकते. उद्योगांशी तसेच कामगारांशी चर्चा होणे आवश्यक आहे.केंद्र सरकारच्या वतीने अटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी बाजू मांडली. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये हा आदेश काढण्यात आला असून, तो वैध असल्याचे त्यांनी सांगितले.