नवी दिल्ली : स्वित्ङरलडमधील जिनिव्हा येथील एचएसबीसी बँकेत खाते असलेल्या 627 भारतीय खातेदारांची यादी केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द केली.परदेशात ठेवलेल्या काळ्य़ा पैशाचा शोध घेण्यासाठी नेमलेल्या विशेष तपासी पथकाने (एसआयटी) या यादीची शहानिशा करावी आणि तपासाच्या दृष्टीने कायद्यानुसार आवश्यक ती पावले उचलावीत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
सरन्यायाधीश न्या. एच. एल. दत्तु, न्या. रंजना प्रकाश देसाई व न्या. मदन लोकूर यांच्या खंडपीठापुढे अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी ही यादी सीलबंद लखोटय़ात सादर केली. न्यायमूर्तीनी तो लखोटा उघडलाही नाही. तशाच सीलबंद अवस्थेत तो ‘एसआयटी’कडे दिला जावा व फक्त ‘एसआयटी’च्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षांनीच तो उघडून पुढे काय कारवाई करायची ते ठरवावे, असे न्यायालयाने सांगितले.
या खातेदारांबाबत केलेल्या तपासाचा स्थितीदर्शक अहवाल ‘एसआयटी’ने नोव्हेंबर अखेर्पयत द्यावा, असे सांगून पुढील सुनावणी 3 डिसेंबर रोजी ठेवली. ज्येष्ठ वकील राम जेठमलानी यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर भारतीयांच्या परदेशातील काळ्य़ा पैशासंबंधीची ही न्यायालयीन कारवाई सुरु आहे. अन्य देशांकडून मिळालेली तेथील बँकांमधील भारतीय खातेदारांची सर्व नावे सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने यापूर्वीच दिला होता. ज्यांच्याविरुद्ध करबुडवेगिरीचा प्रथमदर्शनी पुरावा आढळल्याने खटले दाखल झाले आहेत अशाच खातेदारांची नावे उघड करता येतील. अन्यथा करारांमधील गोपनीयतेच्या अटीचा भंग होईल, अशी भूमिका घेत केंद्र सरकारने आधीच्या आदेशात बदल करण्यासाठी अर्ज केला.
त्यासोबतच आठ खातेदारांची नावे सोमवारी सादर केली. यावरून न्यायालयाने सरकारला मंगळवारी चांगलेच फैलावर घेत सर्व माहिती सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार बुधवारी ही यादी दिली गेली.
आता सादर केला जात असलेला तपशील 2क्क्6 सालचा आहे. जिनिव्हाच्या एचएसबीसी बँकेतून हा डेटा चोरला गेला व तेथून नंतर तो फ्रान्समध्ये पोहेचला होता. यादीतील काहींनी आपली खाती असल्याचे मान्य केले आहे, असेही रोहटगी यांनी सांगितले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
सर्व माहिती दिली नाही
फ्रान्स, जर्म नी व स्वित्ङरलड या देशांकडून मिळालेली सर्व माहिती आहे तशीच्या तशी आमच्यापुढे सादर करा, असे न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले होते. मात्र सरकारने तसे केले नाही. सरकारने फक्त फ्रान्सकडून मिळालेली माहिती, त्या संदर्भात झालेला पत्रव्यवहार व तपासाचा सद्यस्थिती अहवाल, एवढेच न्यायालयास दिले.
च्हीच यादी सरकारने गेल्या जूनमध्ये ‘एसआयटी’ला दिली होती. या सर्व खात्यांची चौकशी करून करनिर्धारण करण्याची अंतिम तारीख 31 मार्च 2क्15 ही आहे असे अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी सांगितले.
च्सरकारने सादर केलेल्या माहितीमध्ये नवे असे काहीच नाही. आधी आम्हाला जी यादी दिली गेली होती तीच ही यादी आहे. आम्हाला त्यातील नावे आधीपासूनच माहित आहेत. आता त्या यादीतील लोकांची चौकशी करायचे काम करायचे आहे असे ‘एसआयटी’चे प्रमुख न्या. एम. बी. शहा यांनी वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले.