दहशतवादाच्या राक्षसाला नष्ट करू

दहशतवादाचा दानव रोखण्याचा निर्धार भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांनी बुधवारी

तेल अविव : दहशतवादाचा दानव रोखण्याचा निर्धार भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांनी बुधवारी जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनाद्वारे केला आहे. दहशतवादला थारा देणाऱ्या आणि त्यांना आर्थिक सहकार्य करणाऱ्यांविरोधात एकत्र लढणार असल्याची ग्वाहीही दोन्ही नेत्यांनी दिली. इस्रायलच्या ऐतिहासिक दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी बुधवारी मोदी आणि नेत्यानाहू यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना संयुक्त निवेदन केले. त्यावेळी मोदी यांनी दहशतवादाची तुलना दानवाशी केली. तसेच या दानवाला रोखण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. दहशतवादाला कोणतेही स्थान असू नये, असे नेतान्याहू यांनी सांगितले. पाकिस्तानचा थेट उल्लेख न करता मोदी म्हणाले की, भारताला दहशतवादी हल्ल्यांचा मोठा सामना करावा लागतो आहे. तशीच स्थिती इस्रायलचीही आहे. त्यामुळे आम्ही एकत्र येऊन दहशतवादाविरोधात, दशतवाद्यांना आर्थिक सहकार्य करणाऱ्यांविरोधात लढण्याचा निर्धार केला आहे. सायबर जगतातून केल्या जाणाऱ्या दहशतवादी कारवायांविरोधातही एकत्रित लढार देणार आहोत. मोदीं हे वक्तव्य एका अर्थाने पाकिस्तानला इशारा मानले जात आहे. मोदी, आय लव्ह यू! मुंबई हल्ल्यात वाचलेल्या चिमुकल्या मोशेने व्यक्त केल्या भावनामुंबई हल्ल्यात सुखरुप बचावलेला चिमुकला मोशे याचीही मोदींनी भेट घेतली. या भेटीने भारावून गेल्यानंतर मोशे म्हणाला, ‘‘पंतप्रधान मोदी आय लव्ह यू... माझं तुमच्यावर आणि भारतीयांवर प्रेम आहे.’’ करारांची सप्तपदीगंगा शुद्धीकरणापासून ते अवकाश संशोधन तंत्रज्ञानापर्यंत करणार साह्यमोदी यांच्या दौऱ्याचे फलित म्हणजे भारत आणि इस्रायल यांच्यात झालेले सात मोठे करार. अंतराळ, कृषी व संरक्षण क्षेत्रांतील सहकायार्बाबत दोन्ही देशांमध्ये सहमती झाली आहे. गंगा स्वच्छतेसाठीही इस्रायलने भारतासोबत करार केला आहे. मोदींना काय भेट दिलीनेत्यानाहू यांनी मोदी यांना भारतीय सैनिकांचे जुने छायाचित्र भेट म्हणून दिले. जेरूसलेमला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याच्या लढ्यात ब्रिटीश सैनिकांचे नेतृत्व करणाऱ्या भारतीय सैनिक या चित्रात दिसतात. ही आठवण आहे. औद्योगिक तंत्रज्ञानातील संशोधन आणि विकासासाठी 40कोटी डॉलरचा फंड उभारणार. भारतातील उद्योगांना मोठा फायदा होणार.भारताच्या जलसंधारणासाठी करार. यामुळे पाण्याचे प्रश्न, पाणी दुषित होण्याच्या समस्यांवर उपाय काढला जाणार असल्याने कृषी क्षेत्रालाही फायदा होईल.भारतातल्या राज्यांमध्ये पाण्याची गरज भागवण्यासंदर्भात करार. त्यासाठी जलशुद्धीकरणातही मदत मिळणार.कृषी क्षेत्रासाठी विकास सहकार्य अशा २०१८ ते २०२० या तीन वर्षांच्या कार्यक्रमाची घोषणा.