सुप्रीम कोर्टाचा आदेश : खितपत पडलेल्या हजारोंना दिलासा
नवी दिल्ली : आरोप ठेवलेल्या गुन्ह्यासाठी कायद्याने दिल्या जाऊ शकणा:या कमाल शिक्षेच्या निम्म्याहून अधिक काळ तुरुंगात असलेल्या देशभरातील सर्व कच्च्या कैद्यांना येत्या दोन महिन्यांत जामिनावर सोडण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. यामुळे जामीन न देता आल्याने दीर्घकाळ तुरुंगात खितपत पडलेल्या हजारो कच्च्या कैद्यांना दिलासा मिळेल तसेच न्यायिक सुधारणोच्या दिशेनेही दमदार पाऊल टाकले जाईल.
खटला प्रलंबित असल्याने व जामीन देता न आल्याने कित्येक वर्षे तुरुंगात असलेल्या काही परदेशी नागरिकांनी केलेल्या याचिकांवर सरन्यायाधीश न्या. राजेंद्रमल लोढा, न्या. कुरियन जोसेफ व न्या. रोहिंग्टन नरिमन यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. मात्र ज्यासाठी जन्मठेप अथवा फाशीही शिक्षा दिली जाऊ शकते, अशा गुन्ह्यांच्या खटल्यांमधील कच्च्या कैद्यांना हा आदेश लागू होणार नाही, असे न्यायालयाने
स्पष्ट केले.
देशातील तुरुंगात असलेल्या एकूण कैद्यांपैकी 6क् टक्क्यांहून अधिक कैदी हे खटले वेळेवर निकाली न निघाल्याने खितपत पडलेले कच्चे कैदी आहेत़ याविषयी तीव्र चिंता व्यक्त करीत न्यायालयाने म्हटले की, देशभरातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेले तीन कोटी फौजदारी खटले निकाली काढण्यासाठी फक्त 16 हजार न्यायाधीश आहेत. म्हणजेच प्रलंबित खटले व न्यायाधीश यांचे भारतातील हे गुणोत्तर जगात सर्वात व्यस्त असे आहे.
निम्म्याहून अधिक शिक्षा भोगून झालेल्या सर्व कच्च्या कैद्यांना जामिनावर सोडण्यासाठी न्यायालयाने दोन महिन्यांचा अवधी दिला असून, हे काम ज्यांच्यासमोर खटले प्रलंबित आहेत अशा दंडाधिकारी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी व सत्र न्यायाधीशांवर सोपविली आहे. या कनिष्ठ न्यायिक अधिका:यांनी 1 ऑक्टोबरपासून पुढील दोन महिने आपापल्या कार्यक्षेत्रतील तुरुंगांमध्ये जाऊन तेथे निम्म्याहून अधिक शिक्षा भोगलेले कच्चे कैदी कोण आहेत, याचा शोध घ्यायचा आहे व कायद्यानुसार त्यांना जामिनावर मुक्त करण्याचे आदेश लगेच तेथेच जारी करायचे आहेत. यासाठी आरोपींचे वकील व सरकारी वकील हजर असणो गरजेचे नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अशा प्रकारे दोन महिन्यांत केलेल्या कामाचा अहवाल न्यायिक अधिका:यांनी ज्या त्या राज्यांच्या उच्च न्यायालयांच्या महाप्रबंधकांकडे पाठवावा व महाप्रबंधकांनी आपापल्या राज्याचे अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या महाप्रबंधकांकडे पाठवावे, असेही न्यायालयाने सांगितले. अशा प्रकारे आजच्या या आदेशानुसार देशभरात किती कच्च्या कैद्यांची सुटका झाली, याचा आढावा सर्वोच्च न्यायालय 8 डिसेंबरला घेणार आहे.
कायदा केवळ कागदावर
कोणत्याही आरोपीला कच्च कैदी म्हणून जास्तीत जास्त किती काळ तुरुंगात ठेवता येईल याचे बंधन दंड प्रक्रिया संहितेने घातलेले आहे व ठराविक काळानंतर अशा कच्च्या कैद्यांना सोडण्याची तरतूदही केली आहे. परंतु ब्रिटिशांच्या काळापासून लागू असलेला हा कायदा केवळ कागदावरच राहिल्याने आजही ही परिस्थिती उद्भवली आहे. दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम 436 ए मध्ये संभाव्य शिक्षेच्या निम्म्याहून अधिका काळ तकुरुंगात असलेल्या कच्च्या कैद्यांना वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडण्याची तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता याच कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
अडीच लाख कच्चे कैदी
देशभरातील तुरुंगांमध्ये असलेल्या एकूण सुमारे
3.81 लाख कैद्यांपैकी 75 टक्क्यांहून अधिक म्हणजे 2.54 लाख कच्चे कैदी असल्याचा अंदाज आहे.
यात निम्म्याहून अधिक शिक्षा भोगून झालेले किती कच्चे कैदी असावेत, हे सांगणो मात्र कठीण आहे.
मात्र खटल्यांमध्ये दोषी ठरून जेवढी शिक्षा झाली असती त्याहून अधिक काळ तुरुंगात असलेल्या कच्च्या कैद्यांचीही अनेक प्रकरणो उघड झालेली आहेत.