अमरावती (आंध्र प्रदेश) : विशाखापट्टणमस्थित एलजी पॉलिमर्स या कारखान्याचा परिसर जप्त करण्याचे आदेश आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ७ मे रोजी या कंपनीत झालेल्या वायुगळतीत बारा जण ठार झाले होते, तर शेकडो लोकांना विषबाधा झाली होती. राज्य सरकारतर्फे नियुक्त समिती वगळता अन्य कोणालाही या कारखान्यात प्रवेश न करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.२२ मे रोजी उच्च न्यायालयाने कारखान्याच्या संचालकांना कोर्टाच्या परवानगीशिवाय भारताबाहेर न जाण्याचे निर्देश दिले होते. त्यांना पासपोर्ट कोर्टाच्या परवानगीशिवाय देऊ नये, असेही कोर्टाने निर्देश दिले आहेत.
वायुगळतीग्रस्त लोकांना न्याय, कारखाना इतरत्र हलविणे आणि दोषींविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश जे. के. माहेश्वरी आणि न्या. ललिता कन्नेगंती यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले.
उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशात म्हटले आहे की, कोर्टाच्या परवानगीशिवाय कारखान्याची कोणतीही चल-अचल संपत्ती, यंत्रसामग्री किंवा अन्य वस्तू हलविली जाणार नाही. कारखान्याच्या संचालकांनी जमा केलेले पासपोर्ट कोर्टाच्या परवानगीशिवाय त्यांना देऊ नयेत, तसेच कोर्टाच्या परवानगीशिवाय संचालकांनी भारताबाहेर जाऊ नये, असे कोर्टाने निर्देश दिले आहेत.
राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीला कारखाना परिसराची पाहणी करण्याची मुभा असेल. तथापि, समितीला कारखान्याच्या प्रवेशद्वारावरील नोंदणी पुस्तिकेत निरीक्षण कामासंबंधीचा उल्लेख करावा लागेल. च्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकार यांना नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले आहेत, तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारकडून २६ मेच्या आधी उत्तर मागवले आहे.च्या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ मे रोजी ठेवली आहे. वायूगळतीप्रकरणी एलजी पॉलिमर्सच्या पालक कंपनीने याआधीच माफी मागितली आहे.