नवी दिल्ली : भाजपने आपल्या वादग्रस्त भूसंपादन विधेयकावरून आश्चर्यकारकरीत्या घूमजाव करीत, संपुआच्या भूसंपादन कायद्यातील शेतकऱ्यांच्या संमतीचे कलम आणि सामाजिक परिणामाचा अंदाज यांसह अन्य प्रमुख तरतुदींचा पुन्हा समावेश करणे आणि गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने वटहुकूमाद्वारे आणलेल्या वादग्रस्त दुरुस्त्या वगळण्यास आपली सहमती दर्शविली आहे.भूसंपादन विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीमध्ये असलेल्या भाजपाच्या सर्व ११ सदस्यांनी सोमवारी शेतकऱ्यांची संमती आणि सामाजिक परिणामांचा अंदाज घेण्याच्या संदर्भातील कलमाचा भूसंपादन विधेयकात पुन्हा समावेश करण्यासाठी एक दुरुस्ती प्रस्ताव मांडला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.भाजपाने आपली पूर्वीचे ताठर भूमिका सोडण्याचे ठरविल्याने आता भाजपाचे खासदार एस.एस. आहलुवालिया यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समिती ७ आॅगस्टपर्यंत आपला अहवाल सादर करण्यास सक्षम ठरेल, असा अंदाज आहे. ‘हे विधेयक आमच्या २०१३ च्या भूसंपादन विधेयकासारखेच चांगले आहे,’ अशी प्रतिक्रिया या समितीत असलेल्या काँग्रेसच्या एका सदस्याने व्यक्त केली. ज्या सहा दुरुस्त्यांवर सर्व सदस्यांमध्ये मतैक्य झाले होते, त्यावर सोमवारच्या संसदीय समितीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. रालोआच्या भूसंपादन विधेयकातील एकूण १५ दुरुस्त्यांपैकी ९ सर्वांत महत्त्वाच्या होत्या, ज्यांना काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी विरोध केला होता. या नऊ पैकी सहा तरतुदींवर, ज्यात जमीन अधिग्रहित करण्याआधी शेतमालकाची संमती घेणे, सामाजिक परिणामांचा अंदाज आणि खासगी कंपनी हा शब्द बदलून त्याजागी खासगी संस्था करण्याचा समावेश आहे, बैठकीत चर्चा झाली आणि त्यावर मतैक्यही झाले, असा दावा एका काँग्रेस सदस्याने केला आहे.
भूसंपादन विधेयक; भाजपचे घूमजाव
By admin | Updated: August 3, 2015 23:37 IST