- अजित गोगटे, मुंबई
देशातील वरिष्ठ न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची निवड करण्यासाठी गेली २२ वर्षे वापरली गेलेली ‘कॉलेजियम’ची पद्धत सदोष असल्याची कबुली देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने या पद्धतीत सुधारणा कशी करावी, याविषयीच्या विचारमंथनाचे दरवाजे केवळ मूठभर वकिलांपुरते मर्यादित न ठेवता देशातील आम जनतेसाठी गुरुवारी खुले केले. एखाद्या प्रकरणाचा निकाल केवळ न्यायालयापुढील पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून न करता त्याऐवजी जनमनाचा कानोसा घेण्याचे न्यायालयाने उचललेले हे पाऊल अभूतपूर्व म्हणावे लागेल. यावरून न्यायसंस्थेला आपल्या आधीच्या चुकांची सल किती खोलवर झाली व त्यात सुधारणा करण्याची किती उत्कंठतेने आस लागली आहे याचीच प्रचिती येते.‘कॉलेजियम’ची पद्धत रद्द करून त्याऐवजी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीसांची निवड करण्यासाठी मोदी सरकारने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग नेमण्याची व्यवस्था केली. त्यासाठी राज्यघटनेत ९९ वी दुरुस्ती करून न्यायिक आयोगाचा कायदा केला गेला. परंतु न्या. जे.एस. केहार, न्या. जे. चेलमेश्वर, न्या. मदन बी. लोकूर, न्या. कुरुयन जोसेफ व न्या. ए. के. गोयल यांच्या घटनापीठाने १६ आॅक्टोबर रोजी ४:१ बहुमताने ही घटनादुरुस्ती व तदनुषंगिक कायदा घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला. यापुढेही ‘कॉलेजियम पद्धत’च सुरु राहील असे न्यायालयाने जाहीर केले खरे पण त्याच बरोबर ही पद्धत निर्दोष नसल्याचेही मोकळेपमाने मान्य केले. ही पद्धत कशी सुधारावी यावर नंतर स्वतंत्रपणे सुनावणी घेण्याचे ठरविले गेले.यानंतर ‘कॉलेजियम’ पद्धत कशी सुधारावी याविषयी सूचनांचा न्यायालयात पूर आला. मंगळवारी झालेल्या दोन तासांच्या सुनावणीत न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल व सॉलिसिटर जनरल या सरकारच्या दोन ज्येष्ठतम विधी अधिकाऱ्यांखेरीज फक्त दोन्ही पक्षकारांच्या ज्येष्ठ वकिलांना बोलू दिले. न्यायालयात गर्दी केलेल्या इतर वकिलांनी ‘आमचेही म्हणणे ऐकून घ्या’ असा कल्ला केला. देशाच्या कानाकोपऱ्यातील कोणालाही सूचना करण्याची संधी दिली जावी, असा सूर त्यावेळी निघाला. आलेल्या सूचनांची छाननी, वर्गवारी व संकलन करण्याचे काम अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद व ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांच्यावर सोपविले गेले.गुरुवारी पुन्हा सुनावणी सुरु झाली तेव्हा श्रीमती आनंद व अॅड. दातार यांनी बुधवारी रात्री पावणे बारापर्यंत प्राप्त झालेल्या सूचनांचे संकलन सादर केले. इतर अनेक वकिलांनी स्वत:तर्फे व इतरांतर्फे सूचना करण्यासाठी आणखी वेळ देण्याची विनती केली. वकिलांची शीर्षस्थ संस्था असलेल्या बार कौन्सिल आॅफ इंडियाचाही तोच सूर होता. त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, आम्ही राज्य बार कौन्सिल व इतर संबंधितांकडून सूचना मागवू, त्यांची छाननी करू न ज्या जोग्य वाटतील त्या न्यायालयापुढे सादर करू. पण त्यासाठी वेळ दिला जावा.अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी ज्याला कोणाला या विचारमंथनात सहभागी व्हायचे असेल त्याला होऊ द्यावे, अशी सूचना केली व त्यासाठी सरकारकडून मदतीचा हात पुढे केला. पिंकी आनंद व अॅड. दातार यांनी आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या सूचनांचे जे संकलन केले आहे ते सर्वसामान्यांच्या माहितीसाठी केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध करून दिले जाईल. तसेच अजूनही ज्यांना सूचना करायच्या असतील त्यांना त्या याच वेबसाईटवर नोंदविण्याची सोय सरकार उपलब्ध करून देईल, असेही रोहटगी यांनी सांगितले.न्यायमूर्तींनीही रोहटगी व इतरांचे म्हणणे मान्य केले आणि अशा प्रकारे देशाच्या न्यायव्यवस्थेच्या या महत्वाच्या स्थित्यंतरात वैचारिक सहभाग देण्याचा मार्ग लोकांना खुला झाला.सूचना कुठे, क्वाहा व कशा पाठवाव्या?न्यायालयाने गुरुवारी जे पुढील वेळापत्रक ठरविले ते असे-१ आत्तापर्यंत न्यायालयाकडे आलेल्या सूचनांचे संकलन केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवर टाकले जाईल.२प्रसिद्धी माध्यमांमधून जाहिरात देऊन लोकांकडून सूचना मागविल्या जातील.३सर्वसाधारण लोक मंत्रालयाच्या या बेबसाईटवर शुक्रवार दि, १३ नोव्हेंबर रोजी सा. ५ पर्यंत आपल्या सूचना नोंदवू शकतील.४बार कौन्सिलसाठी सूचना मागविण्याची अंतिम तारीख १४ नोव्हेंबर असेल.५या मुदतीत आलेल्या सूचनांवरच फक्त विचार केला जाईल.६मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर आलेल्या सूचना मिळवून पिंकी आनंद व अरविंद दातार सर्व सूचनांचे एकत्रित संकलन तयार करतील.७आलेल्या सूचनांवर १८ व १९ नोव्हेंबर या फक्त दोनच दिवशी खंडपीठापुढे सुनावणी होईल.८त्यावेळी सर्वच वकिलांना तोंडी युक्तिवाद करता येणार नाही. कोणी व किती वेळ युक्तिवाद करायचा हे ठरविण्याचे काम अॅटर्नी जनरल, बार कौन्सिलचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ वकील फली नरिमन यांची समिती करेल. त्यानुसार व तेवढ्याच वकिलांचा युक्तिवाद न्यायालय ऐकेल.