केजरीवालांना हवेत संजीव चतुर्वेदी केंद्रास लिहिले पत्र

नवी दिल्ली : प्रामाणिक आणि कर्तव्यदक्ष अधिकारी अशी ओळख असलेले भारतीय वनसेवेचे(आयएफएस)वरिष्ठ अधिकारी संजीव चतुर्वेदी यांना दिल्ली सरकारमध्ये आणण्यास दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्सुक असून, त्यांनी यासंदर्भात केंद्र सरकारला पत्र लिहिले आहे़ दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री कार्यालयातील विशेष कार्य अधिकारी(ओएसडी)म्हणून चतुर्वेदी यांची सेवा घेऊ इच्छिते, असे केजरीवाल यांनी या पत्रात लिहिले आहे़
चतुर्वेदी सध्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत(एम्स)उपसचिव पदावर कार्यरत आहेत़ त्यांना दिल्ली सरकारमध्ये आणण्याच्या इराद्याने केजरीवाल यांनी केंद्रीय पर्यावरण आणि वनमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पत्र लिहिले आहे़ भारतीय वनसेवेतील सर्व अधिकारी पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या अंतर्गत येतात़ त्यामुळे जावडेकर यांनी जातीने याप्रकरणी लक्ष घालावे, अशी विनंती १६ फेबु्रवारीला लिहिलेल्या या पत्रात करण्यात आली आहे़ दिल्लीच्या मुख्यमंत्री कार्यालयात विशेष कार्य अधिकारी पदावर चतुर्वेदी यांची तत्काळ गरज असल्याचे केजरीवालांनी यात म्हटले आहे़ स्वत: चतुर्वेदी दिल्ली सरकारमध्ये येण्यास राजी असल्याचेही यात विशेषत्वाने नमूद करण्यात आले आहे़

बॉक्स
-तर चतुर्वेदी बनणार एसीबी प्रमुख!
संजीव चतुर्वेदी यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखेच्या प्रमुखपदी नियुक्त करण्याचे केजरीवाल सरकारचा मनसुबा आहे़भारतीय वनसेवेच्या हरियाणा कॅडरच्या २००२ च्या बॅचचे अधिकारी असलेल्या चतुर्वेदी यांना गतवर्षी एम्सच्या मुख्य दक्षता अधिकारी पदावरून हटविण्यात आले होते़ यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता़ हर्षवर्धन आरोग्यमंत्री असताना भाजपा सरचिटणीस( विद्यमान आरोग्यमंत्री)जे़पी़ नड्डा यांनी कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाला पत्र लिहून उपसचिव आणि दक्षता अधिकारी या दोन्ही पदांवर चतुर्वेदी यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप नोंदवला होता़ प्रामाणिक अधिकारी म्हणून ओळख असलेल्या चतुर्वेदींना दक्षता अधिकारी पदावरून हटविल्यानंतर आम आदमी पार्टी जाहीरपणे त्यांच्या समर्थनार्थ उतरली होती़ भाजपा नेत्यांच्या इशाऱ्यावर एका प्रामाणिक अधिकाऱ्याला नाहक त्रास दिला जात असल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीने केला होता़

बॉक्स
मुख्यमंत्री केजरीवाल संजीव चतुर्वेदींना दिल्ली सरकारमध्ये आणू इच्छित असले आणि खुद्द चतुर्वेदी हेही यासाठी राजी असले तरी, असे होणे सहजसाध्य नाही़ चतुर्वेदींच्या बदलीच्या दिल्ली सरकारच्या प्रस्तावावर आरोग्य मंत्रालय आणि हरियाणा सरकारकडूनही परवानगी घ्यावी लागेल़ यानंतर कार्मिक मंत्रालय यासंदर्भातील फाईल पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठवेल़ यानंतर पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाची निवड समिती याबाबत अंतिम निर्णय घेईल़