दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने मोठा दिलासा दिला आहे. वकिलांच्या निषेधाला न जुमानता, अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जाण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सोमवारी एससी कॉलेजियमने वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याची शिफारस केली.
सार्वजनिक केलेल्या ठरावात म्हटले आहे की, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने २० आणि २४ मार्च २०२५ रोजी झालेल्या बैठकींमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत बदली करण्याची शिफारस केली आहे.
यापूर्वी, अलाहाबाद हायकोर्ट बार असोसिएशनने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या बदलीला विरोध केला होता. वास्तविक, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी जळत्या नोटांचा ढीग सापडला. नोकराने नोटा जळताना पाहिल्या आणि स्थानिक पोलिसांना कळवल्यानंतर ही घटना उघडकीस आली. घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांनी त्याचा व्हिडीओ बनवला, जो आता सार्वजनिक करण्यात आला आहे.
गेल्या शुक्रवारी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, 'आम्हाला कळले आहे की माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने भ्रष्टाचारात सहभागी असल्याच्या कारणावरून न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला बदली केली आहे. वर्मा यांच्या बंगल्यात लागलेली आग विझवण्यासाठी आलेल्या अग्निशमन विभागाला १५ कोटी रुपये मिळाले आहेत जे वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानावर प्रकाशित झाले आहेत. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या बंगल्यात आग लागल्यानंतर कुटुंबाने अग्निशमन विभाग आणि पोलिसांना माहिती दिली. आग विझवल्यानंतर पोलिसांना एका खोलीत १५ कोटी रुपयांची रोकड सापडली. एससी कॉलेजियमच्या या निर्णयामुळे एक गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो. अलाहाबाद उच्च न्यायालय कचऱ्याचा डबा आहे का? जेव्हा आपण सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेतो तेव्हा ही बाब अधिक महत्त्वाची बनते.