ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 12 - कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सी.एस.कर्णन यांच्यावतीने त्यांच्या वकिलाने विनाशर्त माफीचा अर्ज शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला पण कोर्टाच्या रजिस्ट्रीने त्यांचा अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिला. कर्णन यांच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे त्यांच्या अटकेच्या आदेशालाही स्थगिती देण्याची विनंती केली. न्यायालयाचा अवमान केल्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कर्णन यांना सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. कर्णन शिक्षा सुनावल्यापासून बेपत्ता झाले आहेत.
न्यायाधीश उपस्थित असतील त्यावेळी कर्णन यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेऊ असे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या वकिलाला सांगितले. 9 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने कर्णन यांना सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आणि पश्चिम बंगाल पोलिसांना त्यांना अटक करण्याचे आदेश दिले. न्यायाधीशपदावर असताना शिक्षा झालेले ते देशातील पहिले न्यायाधीश आहेत.
कर्णन यांनी देशाच्या सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयाच्या आठ न्यायाधीशांना गुन्हेगार ठरवून त्यांना प्रत्येकी पाच वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. न्या. कर्नन यांनी सहकारी न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचे बेछूट आणि निराधार करून तसेच सर्वोच्च न्यायालायाच्या आदेशांनाही धाब्यावर बसून एकूणच न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेस बट्टा लावला. त्यामुळे त्यांना न्यायालयीन बेअदबीबद्दल (कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट) दोषी ठरवून सरन्यायाधीश न्या. जे. एस. केहर यांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायाधीशांच्या विशेष घटनापीठाने न्या. कर्नन यांना शिक्षा ठोठावली.
काय आहे प्रकरण
सरन्यायाधीश न्या. केहर व अन्य न्यायाधीशांनी न्यायालयीन अवमानाची कारवाई सुरु करून आणि माझी वैद्यकीय तपासणी करण्याचा आदेश देऊन माझा छळ केला त्यामुळे मी त्यांना दलित अत्याचर प्रतिबंधक कायद्यान्वये दोषी ठरवून प्रत्येकी पाच वर्षे कैद आणि एक लाख रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावत आहे, असा ‘आदेश’ न्या. कर्णन यांनी आपल्या निवासस्थानी न्यायालय भरवून पारीत केला. दंड न भरल्यास या ‘आरोपी’ न्यायाधीशांना आणखी प्रत्येकी सहा महिने तुरुंगवास भोगावा लागेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
याआधी न्या. कर्नन यांनी या सात न्यायाधीशांविरुद्ध ‘वॉरन्ट’ काढले होते व त्यांनी प्रत्येकी दोन कोटी या प्रमाणे एकूण १४ कोटी रुपयांची भरपाई आपल्याला द्यावी, असाही आदेश दिला होता. या ‘आरोपी’ न्यायाधीशांनी अद्याप भरपाई दिलेली नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या महाप्रबंधकांनी भरपाईची रक्कम या न्यायाधीशांच्या पगारांतून वसूल करून ती माझ्या खात्यात जमा करावी, असे निर्देशही न्या. कर्नन यांनी सोमवारी दिलेल्या १२ पानी ‘निकालपत्रात’ नमूद केले होते.